पीपीपी मोड़ से हटेंगे आधा दर्जन अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश..
उत्तराखंड: हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पीपीपी मोड (लोक निजी सहभागित़) में संचालित रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय रामनगर सहित आधा दर्जन चिकित्सा इकाईयों का अनुबंध समाप्त कर सरकार शीघ्र ही अपने नियंत्रण में लेगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव तैयार कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना हैं कि राज्य सरकार ने विश्व बैंक द्वारा पोषित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पीपीपी मोड़ में संचालित सभी नौ चिकित्सा इकाईयों को वापस लेने का निर्णय लिया है। जिसके क्रम में टिहरी गढ़वाल में संचालित जिला चिकित्सालय बौराड़ी सहित दो अन्य चिकित्सा इकाईयों बिलकेश्वर व देवप्रयाग को हाल ही में वापस ले लिया गया है।
इन सभी अस्पतालों को पीपीपी मोड़ से हटाने की तैयारी..
इसके साथ ही जिला चिकित्सालय पौड़ी और संयुक्त चिकित्सालय पाबौं, घिण्डियाल के साथ ही रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय रामनगर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिकियासैंण व बीरोंखाल को भी पीपीपी मोड़ से हटाकर सरकार अपने नियंत्रण में लेने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं। उनका कहना हैं कि पीपीपी मोड़ में संचालित अस्पतालों को लेकर स्थानीय जनता द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थी। जिसके आधार पर राज्य सरकार ने पीपीपी मोड़ में संचालित सभी चिकित्सा इकाईयों को वापस लेकर स्वयं संचालित करने का निर्णय लिया है ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके।
स्वास्थ्य मंत्री का कहना हैं कि पीपीपी मोड़ में संचालित सभी चिकित्सालयों को वापस लेने से पूर्व परियोजना के तहत उपलब्ध सभी चिकित्सकीय उपकरणों एवं ढ़ांचागत व्यवस्था को परखते हुए हस्तांतरण की कार्रवाही सम्पन्न करनी होती है जिसके तहत परियोजना के दौरान उपलब्ध सभी उपकरण और अन्य आवश्यक सामग्री चिकित्सा इकाई के पास ही रखी जायेगी। जिसकी सूची तैयार करने के निर्देश संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारियों और प्रभारी अधिकारियों को दे दिये गये हैं। मंत्री ने कहा हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी होते ही राज्य सरकार इन चिकित्सा इकाईयों को दिसम्बर तक अपने नियंत्रण में लेकर चिकित्सकों और एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कर दी जाएगी। जिसके लिए अधिकारियों को कार्रवाही के निर्देश दिए हैं।
