धामी कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों को मंजूरी, प्रशासनिक और विकास कार्यों में गति..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार सुबह 10:45 बजे सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में आठ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। तीन घंटे से अधिक चली इस बैठक में कई नीतिगत निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर प्रदेश की प्रशासनिक, सामाजिक और विकास योजनाओं पर पड़ेगा। कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके साथ ही भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य के सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और बाल विकास सेवाओं को सशक्त बनाया जा सके। विधानसभा भवन निर्माण के मद्देनजर देहरादून के रायपुर क्षेत्र को पहले “फ्रीज जोन” घोषित किया गया था। अब मंत्रिमंडल ने इस क्षेत्र में छोटे निर्माण कार्यों जैसे व्यक्तिगत आवास और दुकानों के निर्माण की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हालांकि इसके लिए आवास विभाग जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। वहीं समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब नेपाल और भूटान के नागरिक आधार कार्ड के स्थान पर अपने देश का प्रमाणपत्र, जबकि तिब्बती नागरिक विदेशी पंजीकरण दस्तावेज़ प्रस्तुत कर विवाह पंजीकरण करा सकेंगे। इन सभी निर्णयों को सरकार की “सरल प्रशासन और सबका साथ” की नीति के अनुरूप माना जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि इन फैसलों से राज्य में सुशासन और पारदर्शिता को नई दिशा मिलेगी।
बैठक में कार्मिक विभाग, वित्त, संस्कृति, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने कार्मिक विभाग के तहत कर्मचारियों को सेवा में शिथिलीकरण का बड़ा लाभ देने का निर्णय लिया। अब वे कर्मचारी जिन्होंने किसी पद पर अपनी 50 प्रतिशत सेवा पूरी कर ली है, उन्हें सेवा काल में एक बार शिथिलीकरण (Relaxation) का लाभ मिल सकेगा। पहले यह व्यवस्था सीमित विभागों में लागू थी, लेकिन अब एक विभाग से दूसरे विभाग में उच्च पद पर जाने वाले कर्मचारियों को भी यह सुविधा दी जाएगी। बैठक में संस्कृति एवं विधायी विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सत्रावसान से जुड़े विचलन को सीएम की ओर से दी गई मंजूरी को कैबिनेट के संज्ञान में रखा गया। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष विधानसभा सत्र आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। इस सत्र में राज्य के विकास की 25 वर्ष की यात्रा और आने वाले 25 वर्षों के विजन पर चर्चा की जाएगी। सत्र की तिथियों के निर्धारण का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है। इसके साथ ही राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के लिए लाभांश वितरण नीति को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत अब प्रदेश के सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को अपने After-Tax Profit का 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा। कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
