अब निजी भूमि पर भी बन सकेंगे औद्योगिक क्षेत्र..
पहली बार लागू होगी नीति, शासन को भेजा प्रस्ताव..
प्रदेश में निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए अब निजी संपत्ति पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित की जा सकेगी। सरकार पहली बार निजी उद्योग क्षेत्रों के लिए नीति बना रही है।
उत्तराखंड: प्रदेश में निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए अब निजी संपत्ति पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित की जा सकेगी। सरकार पहली बार निजी उद्योग क्षेत्रों के लिए नीति बना रही है। इससे प्रोत्साहन देने के अलावा जिम्मेदारी भी तय होगी। उद्योग विभाग ने नीति का प्रस्ताव शासन को भेजा है।
प्रस्तावित नीति के अनुसार, सरकार निजी भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए प्रोत्साहन देने के साथ मरम्मत और रखरखाव करने की जिम्मेदारी तय करेगी। इससे निवेशकों को नए उद्योगलगाने के लिए आसानी से जमीन उपलब्ध होगी। जिससे औद्योगिक क्षेत्र समय में पर्याप्त रूप से स्थापित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बिल्डर्स निवेशकों से मनमर्जी भी नहीं कर पाएंगे।
प्रस्तावित नीति में मिलेगी ये सुविधाएं..
किसी भी बिल्डर या व्यक्ति द्वारा 100 एकड़ भूमि पर एक निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने से पहले एक लेआउट की योजना बनाई जानी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में निवेशकों को कुल जमीन का 60 फीसदी बेचा जा सकेगा। जबकि 40 फीसदी ग्रीन क्षेत्र के लिए होगा। एक एकड़ जमीन के हिसाब के आधार पर सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जायेगा। बेचे जाने वाले प्लाट की कुल कीमत से कुछ धनराशि डेवलपमेंट फंड के रूप में जमा की जाएगी। यदि बिल्डर्स या व्यक्ति प्लाट बेचने के बाद मरम्मत कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेता है तो डेवलपमेंट फंड से ऐसे काम किए जाएंगे।
