ग्रेड-पे को लेकर बात नहीं बनी तो होगा आंदोलन..
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कैबिनेट में हुए ग्रेड-पे से संबंधित फैसले पर विरोध करने से पहले उत्तराखंड सरकार के साथ बातचीत करने का संकल्प लिया है। शुक्रवार को परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि छह आवश्यक विषयों को शामिल करने के बाद सभी घटक संघ अपने प्रस्ताव देंगे
उत्तराखंड: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कैबिनेट में हुए ग्रेड-पे से संबंधित फैसले पर विरोध करने से पहले उत्तराखंड सरकार के साथ बातचीत करने का संकल्प लिया है। शुक्रवार को परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि छह आवश्यक विषयों को शामिल करने के बाद सभी घटक संघ अपने प्रस्ताव देंगे। जिसके बाद इन सुझावों को परिषद द्वारा सरकार को भेजा जाएगा। परिषद की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को ऑफिसर्स ट्रांजिट हॉस्टल रेसकोर्स में प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे की अध्यक्षता में हुई।
इसमें परिषद के सभी घटक संघों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में प्रांतीय महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने एजेंडा रखा। इसमें 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान का लाभ देते हुए पूर्व की एसीपी व्यवस्था बहाल करने, गोल्डन कार्ड के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कत और इसमें सुधार, अति उत्तम एसीआर की अनिवार्यता को समाप्त कर उत्तम एसीआर को मान्य करने, तबादला एक्ट से प्रभावित विभागों व इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने, फील्ड कार्मिकों की मांगों के साथ ही कैबिनेट में हुए ग्रेड-पे संबंधी निर्णय पर चर्चा हुई। सभी ने पुरानी एसीपी की मांग पुरजोर तरीके से उठाई।
प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने सभी घटक संघों से अनुरोध किया कि उनकी समस्याओं के समाधान का प्रारूप तैयार कर परिषद को सौंपें. परिषद इसी आधार पर अपनी मांगों को सरकार और सरकार को भेजेगी। यह बैठक के दौरान फील्ड कर्मियों के परिवहन भत्ते को बढ़ाने और ग्रेड वेतन पर चर्चा के बाद तक आगे की रणनीति बनाने का निर्णय लिया गया।
