स्वरोजगार योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए बनेगी ठोस रणनीति-सीएम धामी..
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना हैं कि युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाएगी।
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना हैं कि युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाएगी। सरकार का एक-एक पल उत्तराखंड की जनता के लिए समर्पित होगा। गुरुवार को अपनी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर सीएम आवास में ग्राम विकास विभाग की ओर से लाभार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत देहरादून जिले के 51 लाभार्थियों को चेक व चाभी सौंपकर सम्मानित किया। इस योजना के तहत प्रदेश में कुल पांच हजार लाभार्थियों को आवासों का आवंटन किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईफैड) की वित्तीय सहायतित 771 करोड़ की ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि योजना (रूरल इंटरप्राइज एक्सलरेशन प्रोग्राम) का शुभारंभ किया।
टनकपुर व गोपेश्वर में सैनिक विश्राम गृहों का शिलान्यास..
कार्यक्रम में सीएम ने कृषि एवं बागवानी दृष्टि पत्र-2027 व रेशम विभाग का आगामी पांच वर्षों के लिए दृष्टिपत्र का विमोचन किया। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से प्रशिक्षित 50 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने चंपावत में सिप्टी न्याय पंचायत और देहरादून जिले में चामासारी (रायपुर) को मधुग्राम योजना में विकसित करने, चंपावत जिले में राजकीय उद्यान खतेड़ा में तेजपत्ता उत्पादन का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही टनकपुर व गोपेश्वर में सैनिक विश्राम गृहों का शिलान्यास किया।
सीएम धामी का कहना हैं कि सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। रूरल इंटरप्राइज एक्सलरेशन प्रोग्राम का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय में दोगुनी वृद्धि करने के लिए आजीविका संवर्द्धन को बढ़ावा देना है। यह परियोजना प्रदेश के सभी विकासखंडों में लागू होगी। इस योजना से स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से वित्तीय सहायता देने के साथ उत्पादों को मार्केटिंग की जाएगी। उत्तराखंड 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हो इसके लिए पूरा रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
