उत्तराखंड में बिजली की दरें बढ़ेंगी या मिलेगी राहत? जानिए विद्युत नियामक आयोग का फैसला..
उत्तराखंड: प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाने के ऊर्जा निगम के प्रयासों पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने पानी फेर दिया। निगम ने बिजली दरों में साढ़े 12 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था। ऊर्जा निगम ने बिजली दर बढ़ाने के लिए आयोग में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। निगम ने बिजली संकट का हवाला देते हुए 12.50 प्रतिशत बिजली के रेट बढ़ाने की मांग की थी।
आयोग ने पुनर्विचार याचिका स्वीकार करने से पहले जनसुनवाई की। उपभोक्ताओं ने ऊर्जा निगम की इस मांग को पूरी तरह गैरजरूरी और उपभोक्ताओं पर भार बढ़ाने वाला बताया। घरेलू, व्यवसायिक, उद्योग जगत ने बिजली के रेट में किसी भी तरह की बढ़ोतरी न किए जाने की मांग की थी। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऊर्जा निगम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस फैसले से जहां आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। वही ये आदेश ऊर्जा निगम के लिए बड़ा झटका है। आयोग सदस्य एमके जैन ने प्रस्ताव खारिज करने की पुष्टि की।
