धामी कैबिनेट ने लिए 11 प्रस्तावों पर फैसले, कैशलैस इलाज में होगा विस्तार..
उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की आज संपन्न हुई बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर विचार किया गया। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और विकास परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सबसे प्रमुख विषय उपनल कर्मचारियों के समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला रहा। इस मुद्दे को गंभीरता से देखते हुए सरकार ने इसे मंत्रिमंडल की उपसमिति को सौंपने का निर्णय लिया है। उपसमिति जल्द ही इस विषय पर विस्तृत अध्ययन करेगी और कर्मचारियों के हित में उचित सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
सदस्यों ने बैठक में अन्य प्रशासनिक और विकास संबंधी मामलों पर भी विचार किया। इसमें विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, बजट आवंटन और विभागीय सुधारों पर भी चर्चा शामिल रही। सरकार ने कहा कि कर्मचारियों के हित और शासन की पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हुए सभी निर्णय लिए जाएंगे। सरकार का यह कदम कर्मचारियों में भरोसा और संतोष बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में लिया गया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय आगामी दिनों में लागू किए जाएंगे।
ये फैसले हुए..
वित्त: नेचुरल गैस पर वैट की दर 20 से घटाकर 5% करने पर के प्रस्ताव पर मुहर।
कृषि:धराली व आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्र में रॉयल डिलिशियस सेब का 51रुपये, दूसरे रेड डेलिशियस सेब का 45 रुपये प्रति किलो मुल्य।
संस्कृति: कलाकार व लेखकों को मासिक पेंशन 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का निर्णय लिया गया।
आवास: इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत केंद्र के निर्देश के तहत निम्न जोखिम वाले भवन या छोटे व्यावसायिक भवन को एम्पनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा पास करा सकते हैं। पहले ये विचलन से आया था, आज कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
औद्योगिक विकास: ग्राउंड कवरेज एमएसएमई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिट का बढ़ाया गया।
बांस एवं रेशा विकास परिषद के ढांचे में परिवर्तन किया गया है। तकनीकी प्रकृति के स्टाफ को उपनल के बजाय आउटसोर्सिंग से रखने की व्यवस्था। 13 पदों को कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग से होंगे।
आयुष्मान और अटल आयुष्मान 100% इन्श्योरेंस मोड में संचालित होगा। गोल्डन कार्ड हाइब्रिड मोङ में चलेगा। पांच लाख से कम के क्लेम इन्श्योरेंस से भुगतान होगा। पांच लाख से यूजर वाले क्लेम ट्रस्ट मोड से मिलेंगे। महंगाई दर के हिसाब से कर्मचारियों से लिये जाने वाला अंशदान करीब 250 रुपये से 450 रुपये तक बढ़ेगा।
सिंचाई व लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज एम्प्लाइज को पेंशन मिलेगी।
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की उम्र 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी विभाग बनाये गए हैं। स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी के लिए 4 पदों के सृजन को मंजूरी।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य, समान वेतन मामला…277 कर्मचारियों को मिलना है लाभ। कैबिनेट उपसमिति को भेजा गया।
दुर्गम व अति दुर्गम इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। करीब 300 डॉक्टरों को मिलेगा लाभ।
