धामी कैबिनेट- सड़क हादसे रोकने के लिए आएंगे तीन अहम प्रस्ताव..
उत्तराखंड: प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें सड़क हादसों को रोकने से जुड़े तीन अहम प्रस्ताव आएंगे। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, भूमि कानून संशोधन और पेपरलेस व वर्चुअल रजिस्ट्री से जुड़े प्रस्ताव भी आने की संभावना है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए धामी सरकार तीन अहम फैसले ले सकती है। सचिव परिवहन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित करने का प्रस्ताव है, ताकि पहाड़ों में वाहनों की जांच आसान हो सके। इनमें 50 फीसदी पद पदोन्नति और 50 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
इसी तरह सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में अनुबंधित बस परमिट को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। परिवहन निगम पर्वतीय मार्गों पर अपनी बसें संचालित करेगा, जिसके लिए बसें खरीदी जा रही हैं। इस पर कैबिनेट निर्णय लेगी। तीसरी सड़क सुरक्षा नीति और अधिनियम भी कैबिनेट में लाया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी कैबिनेट बैठक में है रखी जा सकती..
इसके बाद कमेटी हर दुर्घटना की गहनता से जांच करेगी। जांच में दुर्घटना का कारण स्पष्ट होने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जैसे खराब सड़कों और सुरक्षा उपाय न करने के लिए लोक निर्माण विभाग जिम्मेदार होगा, जबकि शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे मामलों के लिए स्थानीय पुलिस और यातायात पुलिस जिम्मेदार मानी जाएगी। इसी तरह ओवरलोडिंग, अनफिट वाहन संचालन, डीएल और परमिट न होने के मामलों के लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार होगा। उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बजट सत्र से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी कैबिनेट बैठक में रखी जा सकती है। इसके अलाव भू-कानून में संशोधन का प्रस्ताव और पेपरलैस व वर्चुअल रजिस्ट्री का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है।
