उत्तराखंड में एक अप्रैल से लागू होगी यूपीएस, अधिसूचना जारी..
कर्मचारियों ने जताया विरोध..
उत्तराखंड: यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य के कर्मचारियों ने इसका विरोध जताते हुए छलावा करार दिया है। धामी कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले के तहत अब राज्य में केंद्र की तर्ज पर पेंशन प्रणाली लागू की जाएगी। सचिव वित्त डॉ. वी षणमुगम ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। हालांकि, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह योजना उनके हितों के अनुरूप नहीं है और इसे लागू करने से पहले व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी। यूपीएस लागू होने के बाद राज्य में कर्मचारियों के लिए तीन विकल्प उपलब्ध होंगे-पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस), नई पेंशन योजना (एनपीएस) और अब यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस)। चूंकि यूपीएस पूर्ण रूप से वैकल्पिक है, कर्मचारियों को अपनी इच्छा के हिसाब से योजनाओं के अनुसार इनमें से किसी एक का चयन करना होगा। सरकार का कहना है कि यह योजना कर्मचारियों को अधिक विकल्प प्रदान करेगी, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पेंशन प्रणाली का चुनाव कर सकेंगे। वहीं, कुछ कर्मचारी संगठनों का मानना है कि इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
कर्मचारी संगठनों ने बताया छलावा, काला दिवस मनाएंगे..
यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) को लेकर कर्मचारी संगठनों का विरोध तेज होता जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन (NMOPS) ने इसे कर्मचारियों के साथ छलावा बताते हुए 1 अप्रैल को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली का कहना है कि इस दिन सभी शिक्षक और कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। इसके अलावा 1 मई (मजदूर दिवस) पर दिल्ली के जंतर-मंतर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन का कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों की मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली है, जिसे वे अपने भविष्य के लिए सुरक्षित मानते हैं। वहीं, सरकार ने कर्मचारियों को तीन विकल्प (OPS, NPS, और UPS) देकर एक संतुलन बनाने की कोशिश की है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने भी 1 अप्रैल से यूपीएस लागू करने का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन (OPS) बहाली की मांग को दरकिनार कर दिया और एक नई पेंशन योजना (UPS) लागू कर दी, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है। परिषद के प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने भी इस योजना का विरोध करते हुए कहा कि यूपीएस राज्य कर्मचारियों के हित में नहीं है, और परिषद इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी।
मुख्य विरोध के कारण..
OPS बहाली की मांग- राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इसके बजाय एक नई योजना (UPS) की घोषणा कर दी।
NPS से असंतोष- कर्मचारी नई पेंशन योजना (NPS) को पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं, और अब एक और नई योजना को लाने से भ्रम और असंतोष बढ़ गया है।
सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन- परिषद और अन्य संगठन इस योजना के खिलाफ आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं और इसे लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर सकते हैं।
सरकार का कहना है कि यूपीएस कर्मचारियों को अधिक विकल्प देता है, लेकिन संगठनों का मानना है कि यह केवल OPS बहाली की मांग से ध्यान हटाने की रणनीति है।
