विधानसभा क्षेत्रों की योजनाओं की तीन माह में होगी समीक्षा, सीएम धामी ने दिए निर्देश..
उत्तराखंड: सीएम धामी ने बुधवार को सचिवालय में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा वार योजनाओं और घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।सीएम ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इसके लिए विधायकों से निरंतर संवाद बनाए रखना आवश्यक है ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करें और योजनाओं को धरातल पर उतारने में कोई कोताही न बरती जाए।
सीएम धामी ने बुधवार को सचिवालय में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा वार योजनाओं और घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर भी नियमित रूप से होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि विभागीय सचिव अपने-अपने विभागों से संबंधित समस्याओं की नियमित समीक्षा करें और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समय पर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे स्वयं हर लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं की प्रगति की समीक्षा तीन माह में एक बार करेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों की घोषणाओं और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित किया जाएगा, जो शासन, प्रशासन और विधायकों के बीच सेतु की भूमिका निभाएंगे। सीएम ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है, और इसके लिए निरंतर संवाद और फील्ड विजिट आवश्यक हैं।
सीएम ने निर्माणाधीन योजनाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने मानसून के बाद सभी कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने विधायकों से अपने क्षेत्रों से लघु, मध्यम और दीर्घकालिक परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजने को कहा, ताकि योजनाएं व्यवस्थित और प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों में बाधा नहीं चाहती और जनहित के हर कार्य को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में विधायकों ने सड़क चौड़ीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, जलभराव की समस्या, सौंदर्यीकरण, ड्रेनेज, सीवरेज और नालों के निर्माण जैसे अहम मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन सभी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि जनता को राहत देने वाले कार्यों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पूर्व सीएम धामी ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही योजनाओं और घोषणाओं की निगरानी के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच सेतु की भूमिका निभाने के निर्देश भी दिए थे।
