सीएम धामी के पास पहुंचा प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती का मामला..
उत्तराखंड: प्रदेश में शिक्षक, प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती के विरोध में उतर आए हैं। राजकीय शिक्षक संघ का कहना है कि मात्र 10 प्रतिशत शिक्षकों को लाभ पहुंचाने के लिए भर्ती की जा रही है। कहा कि प्रधानाचार्य का पद शतप्रतिशत पदोन्नति का पद है। 28 सितंबर को इस मसले पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें भर्ती रद्द करने के लिए रणनीति तय की जाएगी।
आंदोलन शुरू किया जाएगा..
शिक्षकों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने इस मसले पर विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि शिक्षक संघ की सहमति के बाद प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती की जा रही है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष का कहना हैं कि सरकार बताए कि प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती के लिए किस संगठन को विश्वास में लिया गया। उनका कहना हैं कि संगठन इस भर्ती का शुरू से ही विरोध करता आ रहा है। सरकार ने यदि इस मसले पर जल्द कोई निर्णय नहीं लिया तो इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया जाएगा।
पदों को पदोन्नति से भरा जाए..
उधर रुद्रप्रयाग से भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी ने शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत को लिखे पत्र में कहा कि राजकीय शिक्षक संघ प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती का विरोध कर रहा है। संघ का कहना है कि 90 प्रतिशत एलटी और प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा रहा है। विभागीय भर्ती परीक्षा को रद्द कराकर पहले की तरह शत प्रतिशत प्रधानाचार्य के पदों को पदोन्नति से भरा जाए। विधायक का कहना हैं कि विभागीय सीधी भर्ती के निर्णय पर फिर से विचार करते हुए इन पदों को पदोन्नति से भरा जाए।
मुख्यमंत्री धामी के पास पहुंचा मामला..
गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी में शामिल होने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी को शिक्षकों ने मांग पत्र सौंपा। राजकीय शिक्षक संघ के ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य हिमांशु मोहन ने कहा कि 27,000 शिक्षकों में से कुछ शिक्षकों को लाभ देने के लिए यह भर्ती कराई जा रही है। सीएम को मांग से अवगत कराने पर उन्होंने जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उधर चमोली जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को मांगों से अवगत कराया।
