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उत्तराखंड

बद्रीनाथ धाम में बनाया जायेगा पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन..

बद्रीनाथ धाम में बनाया जायेगा पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन..

धाम में जल्द 24 घंटे मिलेगी बिजली..

 

 

 

 

उत्तराखंड: बद्रीनाथ धाम में जल्द ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी। गुरुवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित वित्त व्यय समिति (ईएफसी) की बैठक में बद्रीनाथ में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी मिल गई। कई अन्य योजनाओं पर भी समिति ने अनुमोदन दिया है। बैठक ईएफसी ने बद्रीनाथ धाम में सिविक एमिनिटी भवन निर्माण के लिए 25.66 करोड़ के पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन दिया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में विभिन्न प्रस्ताव आए।

गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन लगने के बाद बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत 33/11 केवी सब स्टेशन और 33 केवी व 11 केवी की एचटी, एलटी लाइन निर्माण कार्य पूर्ण होने से धाम में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा सकेगी। 33/11 केवी सब-स्टेशन व 33 केवी बे का निर्माण करने और पांडुकेश्वर सब-स्टेशन से बद्रीनाथ धाम तक 19.5 किमी 33 केवी की विद्युत लाइन निर्माण के साथ-साथ 11 केवी अंडर ग्राउंड विद्युत लाइन का निर्माण कराया जाएगा। यूपीसीएल प्रदेश का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन यहां स्थापित करेगा। गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन एयर इंसुलेटेड के मुकाबले काफी कम स्थान में स्थापित हो जाता है। इसमें फॉल्ट नहीं होते। स्पार्क न होने के कारण मशीनें भी खराब नहीं होती। जिससे 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति संभव होती है।

बागेश्वर-अमसरकोट मार्ग से नंदीगांव तक बनेगा मोटरमार्ग

राज्य योजना के तहत बागेश्वर-अमसरकोट मोटर मार्ग से नंदीगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के लिए 830.58 लाख रुपये का संशोधित एस्टीमेट मंजूर किया गया है। यह बागेश्वर ब्लॉक का महत्वपूर्ण ग्रामीण मार्ग है। बद्रीनाथ धाम में एनएचपीसी की ओर से सिविक एमिनिटी भवन निर्माण के लिए 25.66 करोड़ के संशोधित एस्टीमेट पर सहमति प्रदान करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि तीर्थयात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। भारी जरूरत और सुविधाओं की कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान की घोषणा की है। इसके तहत ही सिविक एमिनिटी भवन के निर्माण का कार्य होना है। बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, पंकज कुमार पांडेय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

 

 

 

 

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