उत्तराखंड के विकास को बल, केंद्र ने जारी की 249 करोड़ की दूसरी किश्त..
उत्तराखंड: उत्तराखंड के विकास को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत राज्य को 249.56 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त जारी कर दी गई है। यह धनराशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई है। इस वित्तीय सहायता से प्रदेश में चल रही और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह सहयोग उत्तराखंड के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने इसे राज्य की आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय बनाकर प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र से प्राप्त वित्तीय सहायता को राज्य के विकास कार्यों में सही दिशा और समय पर उपयोग किया जाएगा। सीएम ने स्पष्ट किया कि यह धनराशि पूंजीगत विकास योजनाओं पर खर्च होगी, जिनमें सड़क और पुल निर्माण, शहरी व ग्रामीण अधोसंरचना का विस्तार, पेयजल व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र और अन्य आवश्यक परियोजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम ने कहा कि इन विकास कार्यों का उद्देश्य केवल आधारभूत ढांचे को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों तक योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना भी है, जिससे प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्र से मिली वित्तीय सहायता से संचालित सभी परियोजनाएं निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार समय पर पूरी हों। उन्होंने साफ कहा कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सरकार का फोकस विकास को केवल संरचनात्मक नहीं, बल्कि जन-आधारित और रोजगारोन्मुखी बनाना है। कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक केंद्र सरकार उत्तराखंड को कुल 847.49 करोड़ रुपये की सहायता ऋण स्वरूप उपलब्ध करा चुकी है। इस आर्थिक सहयोग से राज्य में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नई रफ्तार मिली है। सीएम धामी ने कहा कि यह वित्तीय समर्थन उत्तराखंड के संतुलित, समावेशी और सतत विकास को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
