बाल अधिकार कार्यशाला आयोजन में खेल मंत्री रेखा आर्या ने की शिरकत..
खेल मंत्री ने बच्चों से की ज्यादा से ज्यादा खेलों में प्रतिभाग करने की अपील..
उत्तराखंड: बुधवार को बाल अधिकार व सुरक्षा पर राज्य स्तरीय जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यशाला आयोजन किया गया। जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। खेल मंत्री ने बच्चों से ज्यादा से ज्यादा खेलों में प्रतिभाग करने की अपील की। बाल अधिकार व सुरक्षा पर राज्य स्तरीय जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यशाला का आयोजन IRDT ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा खेल मंत्री उत्तराखंड, रेखा आर्य उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के लिए अपना वीडियो संदेश भेजा। उनके प्रतिनिधि के रूप में विश्वास डाबर कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में बच्चों को अधिक से अधिक सामाजिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया एवं बच्चों को खेल में प्रतिभा करने के लिए कहा साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बच्चों के भविष्य को नए आयाम दे रहे है ।
बच्चों से की ज्यादा से ज्यादा खेलों में प्रतिभाग करने की अपील..
कार्यशाला की अध्यक्षता उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने की। रेखा आर्य ने अपने संबोधन में बच्चों को संस्कारी बनने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में खेल आयोजनों की योजना बनाई जा रही है। जिसमें सभी बच्चों से अधिक से अधिक प्रतिभाग करने का आह्वान किया गया। उन्होंने आयोग के कार्यों की सराहना की है।
खेल मंत्री ने बच्चों को किया सम्मानित..
कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी, अनेक विद्यालयों के बच्चे, और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बच्चों को रेखा आर्य द्वारा सम्मानित किया गया। डॉ. सुरेखा डंगवाल, कुलपति, दून विश्वविद्यालय ने बच्चों को मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करने और सामूहिकता के महत्व पर जोर दिया। जबकि मोहित कोठारी, ARTO, ऋषिकेश ने बच्चों को सड़क सुरक्षा के विषय में जानकारी दी। डॉ. निशा सिंगला और डॉ एस.डी बर्मन जॉइंट डायरेक्टर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड सरकार ने बच्चों के नशे की लत से बचाव और पुनर्वास के लिए कार्यों और प्रावधानों के बारे में बताया। अंजुम फातिमा ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उससे जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नितीश भुदोला और चंद्रवीर सिंह नेगी ने पॉक्सो अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम पर जानकारी साझा की।
