पर्वतमाला योजना- उत्तराखंड के 50 से अधिक रोपवे प्रस्तावों पर गडकरी की हरी झंडी संभावित..
उत्तराखंड: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने राज्य को भरोसा दिलाया है कि इन प्रस्तावों पर जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस दिशा में नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) की भूमिका अहम होगी, जो इन परियोजनाओं की चरणबद्ध समीक्षा कर स्वीकृति देने की प्रक्रिया अपनाएगा। यह पहल राज्य के दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
उत्तराखंड में रोपवे नेटवर्क को विस्तार देने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य को पर्वतमाला योजना के तहत भेजे गए प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। देहरादून के सहारनपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव लोनिवि डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पर्यटन विभाग द्वारा मंत्रालय को भेजे गए 50 से अधिक रोपवे प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिन्हें एनएचआई की इकाई एनएचएलएमएल को सौंपा गया है। सीएम धामी ने इन प्रस्तावों पर जल्द स्वीकृति की अपील की, जिस पर मंत्री गडकरी ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए पहले चरण में आठ परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने की संभावना जताई। इस पहल से उत्तराखंड में न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दुर्गम क्षेत्रों तक यातायात सुलभ होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी बल मिलेगा।
उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत राज्य के प्रमुख मंदिरों को जोड़ने वाले 508 किलोमीटर लंबे 20 मोटर मार्गों को डबल लेन करने और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग केंद्र सरकार से की है। इस संबंध में मंगलवार को देहरादून में हुई बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को एक औपचारिक पत्र सौंपा। बताया गया कि इस प्रस्ताव पर करीब 8000 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 1000 करोड़ रुपये की मांग की है, जिससे भूमि अधिग्रहण और वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। सूत्रों के अनुसार सीएम धामी ने इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र भेजा है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने राज्य सरकार को प्रस्ताव पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगी।
