भारतीय वन सेवा को मिला सबसे बड़ा बैच, 109 अफसर पास आउट, MP से सर्वाधिक चयन..
उत्तराखंड: देश को भारतीय वन सेवा (IFS) के 109 नए अफसर मिल गए हैं। बुधवार को वन अनुसंधान संस्थान (FRI) के सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह में इन अधिकारियों को सेवा में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रमाणपत्र और पदक प्रदान किए। इस बैच में सबसे अधिक 17 अधिकारी मध्य प्रदेश को आवंटित हुए हैं। सर्वांगीण उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार इस बार केरल कैडर के मिधुनमोहन एसबी को मिला, जिन्हें प्रशिक्षण के दौरान उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। वन सेवा के इन नव नियुक्त अफसरों से देश में पर्यावरण, जैव विविधता और वन संपदा की रक्षा की उम्मीदें और ज़िम्मेदारियाँ जुड़ी हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA) में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला भारतीय वन सेवा का 2023-2025 बैच 21वीं सदी का अब तक का सबसे बड़ा बैच रहा। इस बैच में देश के विभिन्न राज्यों से 109 भारतीय अधिकारी और भूटान के दो अफसरों समेत कुल 111 अधिकारियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को प्रशिक्षण पूरा करने पर शुभकामनाएं दीं और सेवा के दौरान ईमानदारी और नियमों के पालन का संकल्प लेने की प्रेरणा दी। न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि अब आप सेवा में प्रवेश कर रहे हैं, याद रखें कि नियमों का उल्लंघन न करें। अपनी जिम्मेदारियों को कर्तव्यनिष्ठा से निभाएं। इस समारोह के माध्यम से नवनियुक्त अधिकारियों को वन संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन की दिशा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।
समारोह में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अफसरों को सेवा के प्रति ईमानदार रहने और नियमों का पालन करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने पर तत्काल लाभ हो सकता है, और नियमों का पालन करने पर कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन अंततः नियम तोड़ने वाले को कठिनाई और नियम पालन करने वाले को सुखद परिणाम मिलते हैं। इससे पूर्व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक डॉ. जगमोहन शर्मा ने संस्थान की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि अब तक 14 मित्र राष्ट्रों समेत कुल 367 अधिकारी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस बैच में 22 महिला अधिकारी शामिल रहीं, और 50 अधिकारियों ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किए। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को वानिकी के साथ-साथ प्रशासन, नीति निर्माण, पर्यावरण प्रबंधन और शासन के विविध पहलुओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा सहित विभिन्न संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
इन राज्यों को मिले आईएफएस..
आंध्र प्रदेश- पांच
असम, मेघालय- तीन
बिहार- दो
छत्तीसगढ़- चार
कर्नाटक- छह
गुजरात- छह
हरियाणा- तीन
हिमाचल – पांच
मध्य प्रदेश- 17
महाराष्ट्र- पांच
ओडिशा- छह
पंजाब- एक
राजस्थान- चार
तमिलनाडू- छह
तेलंगाना- एक
त्रिपुरा- एक
उत्तर प्रदेश- 12
उत्तराखंड- तीन
प.बंगाल- छह
एजीएमयूटी- सात
केरल – 2
झारखंड – 4
भूटान – 2
