पेंशनरों को धामी सरकार की सौगात, 9.87 लाख खातों में ट्रांसफर हुए 146 करोड़..
उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने समाज कल्याण विभाग से जुड़ी विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को जुलाई 2026 की पेंशन जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से 9 लाख 87 हजार 17 लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 146 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की। पेंशन की राशि सीधे बैंक खातों में पहुंचने से लाभार्थियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का कहना है कि डीबीटी व्यवस्था के जरिए भुगतान में पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को समय पर मिले पेंशन का लाभ
सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को अपने परिवार का हिस्सा मानकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी बुजुर्ग माता-पिता, विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति को पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, यही सरकार का प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को उसका अधिकार सम्मान के साथ और बिना किसी परेशानी के समय पर मिले, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है।जुलाई माह में जारी पेंशन में सबसे बड़ी संख्या वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों की रही। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 6,15,628 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया गया। इसके साथ ही 2,36,983 विधवा पेंशन और 89,128 दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों को भी भुगतान किया गया। वहीं किसान पेंशन योजना के 2,288, परित्यक्ता पेंशन के 8,284, भरण-पोषण अनुदान के 7,383, तीलू रौतेली पेंशन के 2,196 और बौना पेंशन के 127 लाभार्थियों को भी योजना के तहत राशि हस्तांतरित की गई।
सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में धनराशि भेजने से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हुई है और बिचौलियों की भूमिका खत्म करने में भी मदद मिल रही है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना के साथ उत्तराखंड को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सीएम के अनुसार राज्य का समग्र विकास तभी संभव है, जब समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इसी सोच के तहत जरूरतमंदों के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी और सुगम बनाया जा रहा है।
