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उत्तराखंड

उत्तराखंड में विकास योजनाओं को मिली रफ्तार..

उत्तराखंड में विकास योजनाओं को मिली रफ्तार..

सीएम धामी ने 99 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी..

 

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और जनसुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सड़क, परिवहन, पर्यटन, अग्निशमन, ऊर्जा, शिक्षा और लोक निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 99 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन और सार्वजनिक सेवाओं का लाभ मिलेगा। सरकार ने नैनीताल जिले के रामनगर में आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के ऑटोमेशन कार्य के लिए 3.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी होगी।

रुद्रप्रयाग कोषागार भवन के अनावासीय हिस्से की मरम्मत, विद्युतीकरण और आवश्यक सुधार कार्यों के लिए 38.06 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, देहरादून स्थित पुलिस संचार प्रशिक्षण केंद्र, धौरणखास में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना के लिए 2.73 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे परिसर में पर्यावरण अनुकूल जल प्रबंधन व्यवस्था विकसित की जा सकेगी। औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हरिद्वार जिले के बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में नए फायर स्टेशन की स्थापना हेतु 9.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना से औद्योगिक इकाइयों और आसपास के क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। धार्मिक पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से चंपावत जिले में ककराली-टनकपुर से मां पूर्णागिरी धाम तक यात्रा मार्ग पर आधुनिक स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 2 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इससे श्रद्धालुओं को विशेषकर रात्रिकालीन यात्रा के दौरान बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिल सकेगी।

सीमांत क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने की दिशा में पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विकासखंड के लोहारगांव में संपर्क मार्ग निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 42.52 लाख रुपये जारी किए गए हैं। वहीं, चंपावत स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय, लटौली परिसर में ओपन जिम के निर्माण के लिए 59.66 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों और स्थानीय युवाओं को बेहतर खेल एवं फिटनेस सुविधाएं मिलेंगी। पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में जानकी पुल से चौरासी कुटिया तक संपर्क मार्ग को ‘बीटल्स स्ट्रीट’ के रूप में विकसित करने के लिए 51.44 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से क्षेत्र में आध्यात्मिक और पर्यटन गतिविधियों को नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बागेश्वर जिले के कपकोट की सरयू वैली और शामा क्षेत्र में विद्युत सब-स्टेशन निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था अधिक विश्वसनीय और सुदृढ़ होगी। धार्मिक और ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा कैडागांव के कैडाकोट बुग स्थल तथा धारी क्षेत्र के मौनीबाग आश्रम में धर्मशाला निर्माण के लिए 52.77 लाख रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है।

इसके साथ ही ग्रामीण निर्माण विभाग के अधीन संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 1.37 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। चमोली जिले के नंदानगर विकासखंड में पैदल पुलिया निर्माण के लिए 47.03 लाख रुपये तथा पौड़ी जिले के यमकेश्वर के सीला क्षेत्र में सतेड़ (खासन) नदी पर बनसारी गांव के निकट 30 मीटर स्पान स्टील पैदल पुल के निर्माण के लिए 47.21 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार होगा, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सड़क, ऊर्जा, सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को इन योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके।

 

 

 

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