उत्तराखंड

मुख्यमंत्री ने की रुद्रप्रयाग विधानसभा के कार्यों की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने की रुद्रप्रयाग विधानसभा के कार्यों की समीक्षा , घोषणाओं के बारे में ली सम्पूर्ण जानकारी

रुद्रप्रयाग। वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में की गयी घोषणाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को पूरी तत्परता एवं लगन के साथ काम करना होगा, जिससे ससमय जनता के हित की पूर्ति की जा सके।
विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत लोनिवि की पांच किमी खेडाखाल-ग्वेफड मोटरमार्ग की घोषणा के संबंध में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने अवगत कराया गया कि पीएमजीएसवाई के कोर नेटवर्क में मोटरमार्ग को लिया गया है।

गन्धारी में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि भवन निर्माण के लिये भूमि का चयन कर रजिस्ट्री की जा चकी है व अग्रिम कार्यवाही गतिमान है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय टैंथी व जखनोली के भवन निर्माण के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया गया कि टैंथी विद्यालय में निर्माण कार्य पूर्ण व जखनोली में भी लगभग पूर्ण हो चुका है। विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत खांकरा-बरसूडी मोटरमार्ग से राजकीय इण्टर काॅलेज के 7 किमी मोटरमार्ग निर्माण के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आंकलन बनाकर शासन को प्रेषित किया जा चुका है। रुद्रप्रयाग पार्किग के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया गया कि एक माह के भीतर सजावटी कार्य को छोडकर पार्किंग का अन्य कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग में आधुनिक शौचालय का कार्य गतिमान, राष्ट्रीय राजमार्ग में पर्यटकों की सुविधा के लिये लगाए जाने वाले साइनेज के संबंध में बताया कि यात्रा व्यवस्था के अन्तर्गत भी साइनेज लगाये गये हंै, साथ ही एनएच के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि आॅल वेदर परियोजना के कार्य के अन्तर्गत सभी स्थलों पर साइनेज लगा दिए जाएंगे।

इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा छेना-घंघासू-बक्सीर मोटरमार्ग, बधाणी व हरियाली देवी पर्यटन मेला, सुमाडी-पेयजल पम्पिंग योजना, लदोली-पेयलन योजना आदि घोषणाओं की जानकारी दी गई। विधायक भरत सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जनपद में कई मोटरमार्गांे की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है जिस कारण से कार्य लम्बित है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने डीएफओ को वन निगम व शासन से काडिर्नेट कर कार्यवाही करने को कहा जिससे कार्य तेजी से हो सके। इस अवसर पर सीडीओ एनएस रावत सहित अन्य मौजूद थे।

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