अवैध खनन मामले में CM धामी का बड़ा एक्शन, पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए राज्य सरकार ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। हरिद्वार जिले के इकबालपुर क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सामने आए एक ऑडियो के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस विभाग ने तत्काल कदम उठाते हुए इकबालपुर पुलिस चौकी में तैनात पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी समेत कुल छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच एसपी देहात को सौंप दी गई है, ताकि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा सके।
बताया जा रहा है कि इकबालपुर क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़े एक ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसी के बाद विभागीय स्तर पर जांच शुरू की गई और प्रथम दृष्टया गंभीरता को देखते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में उपनिरीक्षक नवीन सिंह चौहान, जो इकबालपुर पुलिस चौकी के प्रभारी थे, के अलावा हेड कांस्टेबल विरेन्द्र शर्मा, हेड कांस्टेबल हरेन्द्र, कांस्टेबल विपिन कुमार, कांस्टेबल देवेश सिंह और कांस्टेबल प्रदीप शामिल हैं।
पुलिस विभाग के अनुसार मामले की विस्तृत जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि अवैध खनन के मामले में किसी प्रकार की मिलीभगत या लापरवाही तो नहीं हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य में अवैध खनन, भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार की अनियमितता को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर है, यदि वही अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतते हुए गलत गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही यदि जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि कानून के शासन से किसी को भी ऊपर नहीं माना जाएगा और राज्य में अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
