उपनल और संविदा कर्मियों के लिए सीएम धामी का बड़ा फैसला, जल्द बनेगी नियमितीकरण नीति
उत्तराखंड: धामी सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर उत्तराखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया गया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। धामी सरकार ने इन तीन वर्षों में राज्य के समग्र विकास को प्राथमिकता दी है और आने वाले समय में भी नई योजनाएँ लागू करने का आश्वासन दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने तीन साल के कार्यकाल की वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड के छात्रों, युवाओं, उपनल और संविदा कर्मियों के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। सीएम का कहना है कि छात्रों और युवाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और स्नातक डिग्रीधारी युवाओं को राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। उनके रोजगार कौशल को विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम) और संविदा कर्मियों की नियमित नियुक्ति के लिए जल्द ही ठोस नीति तैयार की जाएगी। इस नीति से वर्षों से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी रोजगार मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। साथ ही 10 करोड़ रुपये तक के सरकारी कार्य केवल राज्य के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। यह निर्णय उत्तराखंड के स्थानीय व्यवसायियों और श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लिया गया है। इन घोषणाओं से राज्य के युवाओं, कर्मचारियों और स्थानीय उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में सहायक होगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने तीन साल के कार्यकाल की वर्षगांठ पर प्रदेश को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड ने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। उत्तराखंड की उपलब्धियाँ राष्ट्रीय स्तर पर सराही जा रही हैं. सीएम धामी ने कहा कि इन तीन वर्षों में प्रदेश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कठिन परिस्थितियों में भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। सीएम ने क्षेत्रवाद और जातिवाद को राज्य के विकास में बाधा बताते हुए कहा कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि संकीर्ण क्षेत्रवाद या जातिवाद की बात करता है, तो वह उन आंदोलनकारियों के साथ अन्याय करता है, जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है और सरकार राज्य को 2025 तक देश का अग्रणी प्रदेश बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उनका कहना हैं कि प्रदेश में आधारभूत संरचना, पर्यटन, उद्योग और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। सीएम धामी के इस संबोधन से यह स्पष्ट हुआ कि सरकार विकास की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है और उत्तराखंड को जातिवाद-क्षेत्रवाद से दूर रखकर एक संगठित और प्रगतिशील राज्य बनाने की कोशिश कर रही है।
