कैबिनेट बैठक- शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक आयोजनों और नागरिक सुविधाओं से जुड़े तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों का सीधा लाभ जनता और सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था दोनों को मिलेगा। बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े एक लंबे समय से लंबित मुद्दे पर अहम फैसला किया गया। राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के बाद पदोन्नति, तैनाती और योग्यता मानकों से जुड़ी असमंजस की स्थिति दूर होगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रधानाचार्य पदों पर पारदर्शी चयन प्रक्रिया लागू होगी और स्कूलों में नेतृत्व क्षमता बेहतर होगी।
हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को देखते हुए कैबिनेट ने 82 नए पदों पर नियुक्ति की मंजूरी भी प्रदान की। इन पदों पर नियुक्त कर्मी साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कार्यों को संभालेंगे। सरकार का कहना है कि कुंभ मेला 2027 के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम सुविधाएं देने के लिए ये तैयारियां जरूरी हैं। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य में ई-स्टांप व्यवस्था को सरल बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को स्टांप पेपर खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। नागरिक अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-स्टांप की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि ये तीनों फैसले शिक्षा, धार्मिक पर्यटन और नागरिक सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
