अंत्योदय कार्डधारकों को रसोई गैस के लिए अब डीबीटी के माध्यम से मिलेगी धनराशि..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंत्योदय कार्डधारकों को राहत देते हुए ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय मुफ्त गैस रिफिल योजना’ के तहत अब लाभार्थियों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सिलिंडर भरवाने की धनराशि देने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश के करीब 1.84 लाख अंत्योदय कार्डधारकों को सीधा लाभ मिलेगा। सीएम ने सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि योजना का लाभ शत-प्रतिशत पात्र परिवारों को मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य विभाग ऐसी व्यवस्था बनाए, जिससे डीबीटी से भेजी गई राशि का उपयोग लाभार्थी केवल गैस सिलिंडर रिफिल कराने में ही करें। समीक्षा बैठक में सीएम ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अपडेट करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण में कठिनाई झेलने वाले वरिष्ठ नागरिकों या अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन से वंचित न किया जाए। ऐसे मामलों में ऑफलाइन प्रमाणीकरण या वैकल्पिक व्यवस्था से राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए।
सीएम धामी ने प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान क्षमता, गोदामों की स्थिति तथा सुरक्षित भंडारण व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉकिंग की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे किसी भी स्थिति में राशन वितरण बाधित न हो। सीएम ने ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे लाभार्थी किसी भी स्थान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने ई-पूर्ति पोर्टल पर लेनदेन से संबंधित डेटा की निरंतर निगरानी और मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया। धामी ने फर्जी राशन कार्ड की पहचान कर कठोर कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि जो भी डीलर या अधिकारी लापरवाही या अनियमितता करते पाए जाएंगे, उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए। सभी कार्डधारकों को हर माह समय पर पूरा राशन मिलना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही सीएम ने राज्य गोदामों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार उनका आधुनिकीकरण और विस्तार करने की भी बात कही। उन्होंने आधार नंबर लिंकिंग और डिजिटल प्रमाणीकरण के माध्यम से पात्रता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। सरकार के इन निर्देशों का उद्देश्य जन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुचारु बनाना है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बिना किसी बाधा के समय पर राशन मिल सके।
प्रदेश में खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहम निर्देश जारी किए हैं। सचिवालय में आयोजित खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने हर जिले के लिए बफर स्टॉक योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि आपात या आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सीएम ने यह भी कहा कि मिड-डे मील योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों को खाद्यान्न की समयबद्ध आपूर्ति की जाए, जिससे बच्चों और महिलाओं के पोषण कार्यक्रमों में कोई बाधा न आए। बैठक में उन्होंने खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का शीघ्र और संतोषजनक निस्तारण किया जाए, ताकि जनता को त्वरित राहत मिल सके।समीक्षा बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव चंद्रेश कुमार यादव और अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से पहुंचे, इसके लिए सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व तय किया जाएगा।
