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उत्तराखंड

उत्तराखंड में एसीपी बहाली पर बड़ा आंदोलन..

उत्तराखंड में एसीपी बहाली पर बड़ा आंदोलन..

27 नवंबर को देहरादून में जुटेंगे हजारों कर्मचारी..

 

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड में पुरानी एसीपी (सुनिश्चित करियर प्रगति) व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग तेज होती जा रही है। लंबे समय से पदोन्नति का लाभ नहीं मिलने और शासन स्तर पर मांग का समाधान न होने से सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। अब कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में 27 नवंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रदेशव्यापी महारैली आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न विभागों के हजारों कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों ने साफ किया है कि उनकी प्रमुख मांग पुरानी एसीपी व्यवस्था को बहाल करना है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने जल्द इस दिशा में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

पदोन्नति नहीं मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान
कर्मचारियों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह लंबे समय तक पदोन्नति के अवसर नहीं मिलना है। कई विभागों में कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि के दौरान एक या दो पदोन्नति ही मिल पाती हैं। ऐसे में पुरानी एसीपी व्यवस्था को कर्मचारियों के आर्थिक हितों के लिए जरूरी बताया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार, पहले 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी पदोन्नति नहीं मिलने पर एसीपी के तहत अगले पद का वेतनमान देने की व्यवस्था थी। इससे उन कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलता था, जिनकी सेवा के दौरान पदोन्नति के अवसर सीमित रहते थे। अर्थ एवं संख्या विभाग का उदाहरण देते हुए कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यहां परास्नातक योग्यता और लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम से चयनित होने वाले करीब 80 प्रतिशत कर्मचारी पूरी नौकरी में केवल एक पदोन्नति के साथ सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनका तर्क है कि उच्च शैक्षिक योग्यता और लंबी सेवा के बावजूद करियर में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।

सीएम के निर्देश के बाद भी बैठक नहीं होने का आरोप
एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडेय और कार्मिक सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात कर अपनी मांग रखी थी। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को बताया कि पांच नवंबर को सीएम की ओर से कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान निकालने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि सीएम के निर्देश के बावजूद अब तक इस विषय पर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। न ही कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की गई है। शासन स्तर पर हो रही देरी को देखते हुए अब संगठनों ने महारैली के जरिए अपनी आवाज बुलंद करने का फैसला लिया है।

सरकारी कार्यालयों में चल रहा जनसंपर्क अभियान
27 नवंबर को प्रस्तावित महारैली को सफल बनाने के लिए कर्मचारी संगठन प्रदेशभर में संपर्क अभियान चला रहे हैं। देहरादून के विभिन्न सरकारी कार्यालयों और निदेशालयों में गेट मीटिंग के जरिए कर्मचारियों को आंदोलन में शामिल होने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोषागार निदेशालय, खाद्य आपूर्ति विभाग, सूचना विभाग और किसान भवन समेत कई कार्यालयों में कर्मचारियों से संपर्क किया जा रहा है। सूचना विभाग कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष कैलाश रावत ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। वहीं, कर्मचारी नेताओं धीरज गुप्ता, अरुण पांडेय और शक्ति प्रसाद भट्ट सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी कर्मचारियों से महारैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील कर रहे हैं।

सरकार के रुख पर टिकी कर्मचारियों की नजर
एसीपी बहाली को लेकर अब कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। एक ओर कर्मचारी पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग पर अड़े हैं, वहीं दूसरी ओर शासन की ओर से अब तक कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। 27 नवंबर की महारैली को इस आंदोलन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि महारैली से पहले सरकार कर्मचारियों की मांग पर कोई निर्णय लेती है या प्रदेशभर के कर्मचारी राजधानी में एकजुट होकर आंदोलन को नई दिशा देते हैं।

 

 

 

 

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