आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने निकली केंद्रीय टीम, जिला प्रशासन से लेगी विस्तृत रिपोर्ट..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में हाल ही में हुई आपदाओं से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम (IMCT) आज प्रदेश में पहुंच गई। टीम का उद्देश्य आपदा प्रभावित जिलों का दौरा कर जमीनी हालात का निरीक्षण करना और राज्य सरकार से राहत एवं पुनर्वास कार्यों की जानकारी प्राप्त करना है। सुबह राजधानी देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने केंद्रीय टीम के साथ बैठक की। बैठक में सचिव ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आपदा से हुई क्षति का विस्तृत ब्यौरा दिया। इसमें प्रभावित इलाकों में जनहानि, सड़क एवं पुलों को हुए नुकसान, बिजली और जलापूर्ति बाधित होने के साथ-साथ राहत एवं बचाव कार्यों की स्थिति पर जानकारी साझा की गई।
प्रस्तुतीकरण के बाद केंद्रीय टीम विभिन्न जिलों के लिए रवाना हो गई। यह टीम राज्य के छह सर्वाधिक प्रभावित जिलों का दौरा करेगी। वहां यह स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करने के साथ ही आपदा प्रभावित परिवारों और गांवों का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करेगी। टीम अपने दौरे के बाद विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य को आपदा राहत और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार ने उम्मीद जताई है कि केंद्रीय टीम की इस जमीनी रिपोर्ट से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
यह टीम दो दिनों तक क्षेत्रों में पहुंच कर स्थिति को देखेगी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों को देखने के साथ प्रभावितों से बातचीत भी करेगी। इसके बाद जिला प्रशासन प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में हुए नुकसान के बारे में भी बताएंगे। केंद्रीय टीम के वापस आने के बाद देहरादून में बैठक होगी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन का कहना है कि केंद्रीय टीम को सोमवार को आपदा से जुड़ी जानकारी देंगे, इसके बाद टीम जिलों में जायजा लेने के लिए जाएगी। जिलों का दौरा पूरा करने के बाद टीम वापस देहरादून लौटेगी, जहां राज्य स्तर पर अंतिम बैठक होगी। इसके बाद केंद्रीय टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को सौंपेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य को आपदा राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र से अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार का मानना है कि केंद्रीय टीम का यह जमीनी निरीक्षण और समीक्षा रिपोर्ट प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों के लिए विशेष राहत पैकेज दिलाने में अहम साबित होगी।
