खाली पड़े पदोन्नति कोटे पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश, कार्मिक विभाग ने अफसरों को भेजा पत्र..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरने के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन प्रक्रिया की धीमी रफ्तार चिंता का विषय बनी हुई है। स्थिति यह है कि खुद मुख्य सचिव को अफसरों को इस मामले में तेजी लाने के निर्देश देने पड़े हैं। बात दे कि इससे पहले भी कई बार अधिकारियों को पदोन्नति से जुड़े मामलों में गंभीरता दिखाने के लिए कहा जा चुका है, लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। अब एक बार फिर कार्मिक विभाग को इस संबंध में पत्र जारी करना पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि सरकार चाहती है कि रिक्त पद जल्द से जल्द भरे जाएं, ताकि विभागीय कार्यों पर असर न पड़े। हालांकि फाइलों के अटकने और प्रक्रिया के धीमेपन के चलते यह मामला बार-बार टलता जा रहा है। धामी सरकार लगातार यह भरोसा दिलाती रही है कि राज्य के सभी रिक्त पदों पर भर्ती कर युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि विभिन्न विभागों में अब भी बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। सूत्रों के अनुसार रिक्त पदों को न भर पाने के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। वहीं सरकार का कहना है कि न सिर्फ सीधी भर्तियों के जरिए, बल्कि पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरते हुए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि, कई बार निर्देश जारी होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी अपेक्षित कार्रवाई करने में असफल साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि भर्ती प्रक्रिया लगातार टल रही है और युवाओं को लंबे समय से रोजगार का इंतजार करना पड़ रहा है।
उत्तराखंड में पदोन्नति कोटे से भरे जाने वाले रिक्त पदों को लेकर सरकार ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। कार्मिक विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने सभी विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। पत्र में कहा गया है कि विभागों में पदोन्नति कोटे से भरे जाने वाले रिक्त पदों और संबंधित चयन वर्ष की 30 जून तक की परिणामी रिक्तियों का सम्यक आकलन हर साल जुलाई महीने में कर लिया जाए। इसके बाद उसी माह में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित की जानी चाहिए। सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि पदोन्नति की कार्रवाई विभागीय समिति स्तर पर संभव नहीं है, तो ऐसे मामलों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाए। सरकार का मानना है कि समय पर पदोन्नतियां होने से न सिर्फ रिक्त पद भरेंगे बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली भी बेहतर होगी और कर्मचारियों में उत्साह बढ़ेगा।
पदोन्नति कोटे से जुड़े रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कार्मिक विभाग ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग पहले ही चयन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत की जाने वाली पदोन्नतियों को लेकर विस्तृत जानकारी मांग चुका है। कार्मिक विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी विभाग 15 सितंबर 2025 तक पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर कार्रवाई पूरी करें। साथ ही निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर विभाग को भेजना अनिवार्य होगा। इससे पहले भी मुख्य सचिव आनंद वर्धन अधिकारियों को इस मामले में स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं। उस समय उन्होंने पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को शीघ्र भरने पर जोर देते हुए हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताई थी।
