उत्तराखंड में मई 2023 से पहले तैयार हो जाएगा ड्राफ्ट..
समिति का कार्यकाल छह महीने बढ़ा..
अब प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की ड्राफ्ट रिपोर्ट अब मई 2023 तक आएगी। विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल प्रशासन द्वारा छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पूरे राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए 2.25 लाख से अधिक सुझाव पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं,
उत्तराखंड: अब प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की ड्राफ्ट रिपोर्ट अब मई 2023 तक आएगी। विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल प्रशासन द्वारा छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पूरे राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए 2.25 लाख से अधिक सुझाव पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं, लेकिन समिति क्षेत्र में जाकर अभी जनसंवाद अभियान को समाप्त नहीं कर पाई है। 16 दिसंबर को श्रीनगर गढ़वाल में और 20 दिसंबर को देहरादून में उन्हें जनसंवाद में शामिल होना है।
राज्य में समान नागरिक संहिता की समीक्षा और उसे लागू करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की। माना जा रहा था कि समिति छह महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी। लेकिन समिति रिपोर्ट के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों को संकलित करने में अपना समय ले रही है। समूह ने ऑनलाइन फीडबैक के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की है। समिति को अब तक 2.25 लाख सुझाव दिए जा चुके हैं।
समिति ने 30 से अधिक स्थानों का दौरा किया, स्थानीय लोगों से बात की और उनके सुझाव मांगे। सुझाव लेने का काम बेशक अंतिम दौर में है, लेकिन उन्हें अभी भी उन सभी का मूल्यांकन करने और उनके आधार पर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए समिति ने कार्यकाल को छह महीने बढ़ाने का सुझाव दिया। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक आदेश जारी कर समिति का कार्यकाल छह महीने के लिए और बढ़ाकर 27 मई तक कर दिया हैं।
शासन से विशेषज्ञ समिति ने मांगा स्टॉफ..
ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने शासन से स्टॉफ की मांग की है। शासन से तीन कानूनी मामलों के जानकार लॉ इंटर्न और 10 कर्मचारी मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक, ये स्टॉफ आउटसोर्स होगा।
