उत्तराखंड

पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने गोवा से पकड़ा एक और आरोपी..

पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने गोवा से पकड़ा एक और आरोपी..

अब तक हो चुकी 30 गिरफ्तारियां…

 

 

 

 

 

 

 

यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। साथ ही गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। गोवा के एक संदिग्ध को स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड ने बुधवार को हिरासत में लिया। जांच में अब तक 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

 

उत्तराखंड: यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। साथ ही गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। गोवा के एक संदिग्ध को स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड ने बुधवार को हिरासत में लिया। जांच में अब तक 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के नकलची माफिया के गुर्गे को बुधवार को गोवा में स्पेशल टास्क फोर्स ने पकड़ लिया। स्नातक स्तर की परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने माफिया और व्यापारी के बीच की एक और कड़ी को हिरासत में लिया है।

 

इससे पहले एसटीएफ की एक टीम को आरोपी से पूछताछ और सबूतों के बारे में संदिग्ध से जानकारी जुटाने के लिए गोवा भेजा गया था। जहां पर अभियुक्त गोवा के पणजी में संदिग्ध फिरोज हैदर को पकड़ने में सफल रहा। फिरोज हैदर निवासी श्याम विहार कॉलोनी सीतापुर रोड लखनऊ के माफिया गिरोह का सदस्य था जो परीक्षा के प्रश्न पत्र लेकर अन्य आरोपियों के साथ हल्द्वानी आया और शशिकांत को उपलब्ध कराया गया था।

गहन पूछताछ और साक्ष्यों से अभियुक्त का धामपुर जाना और वहा के नकल माफिया केंद्रपाल से संपर्क में होने की भी पुष्टि हुई है। वहीं पेपर लीक और नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार अब सख्त नकलरोधी कानून बनाने जा रही है। अधीनस्थ सेेवा चयन आयोग की ओर से भेजे गए नकलरोधी कानून के प्रस्ताव का कार्मिक विभाग ने अध्ययन शुरू कर दिया है।

गहन पूछताछ और साक्ष्यों से अभियुक्त का धामपुर जाना और वहा के नकल माफिया केंद्रपाल से संपर्क में होने की भी पुष्टि हुई है। दस्तावेज़ लीक और नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार अब सख्त नकलरोधी कानून बनाने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रस्तावित नकल विरोधी कानून का अभी कार्मिक विभाग अध्ययन कर रहा है।

ऐसे बनेगा कानून..

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रस्ताव पर सरकार चाहेगी तो पूरे प्रदेश की सभी भर्ती संस्थाओं के लिए एक कानून बना सकती है। अगर चाहेगी तो आयोग के लिए अलग-अलग कानून बना सकती है। इस पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद कानूनी रूप देने के लिए विधानसभा में रखा जाएगा।

 

 

 

 

 

 

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