यूनिफॉर्म सिविल कोड- समिति का एक बार फिर बढ़ सकता है कार्यकाल..
उत्तराखंड: प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का राज्य सरकार तीसरी बार कार्यकाल बढ़ा सकती है। समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है। समिति ने शासन को विस्तार देने के लिए एक सुझाव प्रस्तुत किया है। आवास विभाग की विशेष सचिव रिधिम अग्रवाल ने प्रस्ताव मिलने की बात स्वीकार की है। यूसीसी ड्राफ्ट विशेषज्ञ समिति तैयार कर चुकी है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार को ड्राफ्ट नहीं सौंपा गया है। यदि सरकार समिति का कार्यकाल बढ़ाती है, तो ऐसा तीसरी बार होगा।
आपको बता दे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। समिति से छह माह में ड्राफ्ट तैयार कर रिपोर्ट देने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन तय समय पर ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया। सरकार ने छह माह का विस्तार दिया। 27 मई 2023 को समिति का कार्यकाल पूरा हुआ और उसे एक बार फिर चार माह का विस्तार दे दिया गया।
माना जा रहा था कि समिति सितंबर महीने तक अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। खुद सीएम धामी ने कहा कि समिति ने ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी जा सकी है। हालांकि, 27 सितंबर को उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। यही वजह है कि समिति की ओर से शासन को चार माह का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया गया। माना जा रहा कि सरकार समिति का कार्यकाल बढ़ा देगी। यह दो से चार माह के बीच हो सकता है।
