सीएम धामी ने केंद्र से मांगी मार्च 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली..
उत्तराखंड: राज्य में संभावित बिजली संकट को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से अतिरिक्त बिजली की मांग की है। मार्च 2024 तक उन्होंने राज्य को केंद्रीय पूल से अतिरिक्त 400 मेगावाट बिजली देने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में विशेष बैठक के दौरान मार्च 2023 तक 300 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए भी आभार व्यक्त किया।
केंद्रीय मंत्री ने वचन दिया कि उत्तराखंड में ऊर्जा की मांग और आवश्यकताओं का अध्ययन कर केंद्रीय टीम कार्ययोजना बनाएगी। मुख्यमंत्री का कहना हैं कि र्यावरणीय कारणों से राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलंब हो रहा है। परियोजना से जुड़े मामले न्यायालयों में विचाराधीन होने से विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी है।। राज्य में बेस लोड के लिए तापीय विद्युत गृह के उपलब्ध नहीं हैं।
सर्दियों में कम वर्षा एवं बर्फबारी होने से नदियों का जलस्तर में कमी है। इससे राज्य का पनबिजली उत्पादन घट रहा है। वर्ष 2023-24 में राज्य की बिजली की मांग और उपलब्धता में औसतन 400 मेगावाट का अंतर रहने का अनुमान है। राज्य को संभावित बिजली संकट से बचाने के लिए उन्होंने मार्च 2024 तक केंद्रीय पूल से अतिरिक्त 400 मेगावाट अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया।
लोहारीनागपाला परियोजना उत्तराखंड को मिलेगी..
600 मेगावाट की लोहारीनागपाला परियोजना में सुरक्षा कार्य पूर्ण करते हुए योजना को उत्तराखंड राज्य को हस्तांतरित किया जाएगा। वार्ता में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड स्थित गैस पावर प्लांट के पुनः संचालन का भी सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने टीएचडीसी, खुर्जा के आवंटन पर पुनर्विचार करने अथवा राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को संबल प्रदान जाने के उद्देश्य से इस पावर स्टेशन की 133 मेगावाट की अनावंटित क्षमता, उत्तराखंड राज्य को आवंटित करने का भी अनुरोध किया।
कोयला आधारित सयंत्र लगाने में सहयोग करेगा केंद्र..
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड के लिए बेस लोड विद्युत गृह कोयला की उपलब्धता वाले प्रदेशों में स्थापित करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। लंबित प्रोजेक्टों पर पीएमओ में बैठक जल्द उन्होंने भरोसा दिया कि प्रदेश की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं पर शीघ्र ही प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर बैठक आयोजित की जाएगी।
