उत्तराखंड

विधानसभा सत्र में पारित हुआ 4063 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट..

विधानसभा सत्र में पारित हुआ 4063 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट..

उत्तराखंड: विधानसभा में मंगलवार को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 4063.79 करोड़ का अनुपूरक बजट पर मुहर लग गई। इसमें राजस्व लेखा मद में 2071.42 करोड़ और पूंजीगत मद में 1992.39 करोड़ का प्रविधान किया गया है। अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा आस केंद्रीय योजनाओं के रूप में मिलने वाली मदद पर है।

संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि अनुपूरक बजट में से 2071 करोड़ राजस्व मद में जबकि 1992 करोड़ पूंजी मद में रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में सबसे अधिक धनराशि का प्रावधान केंद्र सहायतित परियोजनाओं के लिए किया गया है।

विधानसभा में मंगलवार शाम सदन ने अनुपूरक बजट से संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किया। बीते रोज इसे सदन के पटल पर रखा गया था। अनुपूरक बजट में वेतन मद के लिए 135.26 करोड़ रखे गए हैं। केंद्रपोषित योजनाओं के मद में 2293.30 करोड़ की धनराशि का प्रविधान है। मंगलवार देर शाम कार्य स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई।

 

 

सदन में मंगलवार को उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक पेश किया गया। प्रदेश में स्वामित्व योजना के कार्यो को तेजी से संपादित करने के मद्देनजर संशोधित विधेयक में विवादों के निपटारे की अवधि घटाई गई है। अधिनियम की धारा-54 की उपधारा-तीन में अभिलेख अधिकारी के प्रविष्टियों संबंधी विवादों के निपटारे के संबंध में नोटिस तामीली के बाद आपत्ति के लिए 21 दिन की समय सीमा को घटाकर 10 दिन किया गया है। अब संबंधित अधिकारी को 10 दिन के भीतर उक्त विवाद निपटाने होंगे।

आपदा राहत निधि के लिए कुल 641 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह राशि एसडीआरएफ के तहत दी जाएगी। जिससे आपदा प्रबंधन के कार्यों में तेजी आ सकेगी।

इसके अलावा बजट में कर्मचारियों के वेतन के लिए 135 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 134 करोड़, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 135 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 514 करोड़, सड़क और पुलों के निर्माण व मरम्मत के लिए 220 करोड़।

कृषि विकास व मृदा परीक्षण के लिए 103 करोड़, निर्भया फंड के लिए एक करोड 58 लाख रुपये, गौरा कन्याधन योजना के लिए 25 करोड़ और समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

 

सदन में कुल चार हजार 63 करोड़ 79 लाख करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। मंगलवार को विभागवार मद पर चर्चा के बाद बजट पारित कर दिया जाएगा। बजट में सभी जरूरी मदों में धनराशि का प्रावधान किया गया है ताकि वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके।

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