उत्तराखंड में बाल विवाह पर लगेगी रोक, ग्राम पंचायतों से लिया जाएगा प्रमाण पत्र..
उत्तराखंड: उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए सरकार ने अभियान तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाल विवाह की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव से गांव को बाल विवाह मुक्त घोषित करने संबंधी प्रमाण पत्र लिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इस दिशा में मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक देशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी इस मुहिम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
हर ग्राम पंचायत की होगी निगरानी
मंत्री ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों से बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव यह प्रमाणित करेंगे कि उनके गांव में बाल विवाह नहीं हो रहा है। इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में जवाबदेही तय करने के साथ ही अभियान की जमीनी स्थिति का भी आकलन किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला कार्यक्रम अधिकारियों को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपते हुए नियमित निगरानी की जाए। बाल कल्याण समितियों को भी अभियान से जोड़ा जाए, ताकि बाल विवाह से संबंधित शिकायतों और संभावित मामलों पर समय रहते कार्रवाई हो सके।
बागेश्वर में विशेष निगरानी के निर्देश
समीक्षा के दौरान प्रदेश के उन जिलों पर भी चर्चा हुई, जहां बाल विवाह के मामले सामने आने की आशंका अधिक रहती है। मंत्री रेखा आर्या ने बागेश्वर जिले में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले दो से तीन वर्षों के दौरान प्रदेश में बाल विवाह से जुड़े 78 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में समय रहते हस्तक्षेप कर बाल विवाह रुकवाए गए। मंत्री ने कहा कि ये आंकड़े बताते हैं कि केवल जागरूकता अभियान चलाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित निगरानी और त्वरित कार्रवाई भी जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर मिलने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और उस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। रेखा आर्या ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ समाज की भागीदारी भी जरूरी है। गांवों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों और आम लोगों को इसके दुष्परिणामों की जानकारी दी जाए, जिससे प्रदेश का कोई भी बच्चा बाल विवाह का शिकार न बने।

