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उत्तराखंड

उत्तराखंड की तीन जल विद्युत परियोजनाओं को मिली हरी झंडी..

उत्तराखंड की तीन जल विद्युत परियोजनाओं को मिली हरी झंडी..

बिजली उत्पादन बढ़ने की उम्मीद..

 

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड में जल विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) की तीन महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अंतिम वन स्वीकृति मिल गई है। इन मंजूरियों के बाद अब परियोजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है। इससे प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ ही भविष्य में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह के मुताबिक, पिथौरागढ़ जिले की 12 मेगावाट क्षमता वाली तांकुल जल विद्युत परियोजना को अंतिम वन स्वीकृति के साथ सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) की मंजूरी भी मिल गई है। इसके अलावा पिथौरागढ़ की 120 मेगावाट क्षमता वाली सिरकारी भ्योल रुपसियाबगड़ और देहरादून जिले की 72 मेगावाट क्षमता वाली त्यूणी-प्लासूं जल विद्युत परियोजना को भी अंतिम वन स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

तीनों परियोजनाओं से बढ़ेगा बिजली उत्पादन
तांकुल जल विद्युत परियोजना पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में सिमखोलागाड़ नदी पर विकसित की जानी है। यह काली नदी की सहायक नदी है। रन-ऑफ-द-रिवर तकनीक पर आधारित इस परियोजना में चार-चार मेगावाट की तीन टरबाइन इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इससे सालाना करीब 5.8 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है। वहीं, 120 मेगावाट क्षमता की सिरकारी भ्योल रुपसियाबगड़ परियोजना मुनस्यारी क्षेत्र में गोरी नदी पर प्रस्तावित है। इस परियोजना से हर साल लगभग 52.91 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा देहरादून जिले में टोंस नदी पर 72 मेगावाट क्षमता की त्यूणी-प्लासूं जल विद्युत परियोजना विकसित की जाएगी।

बिजली की अधिक मांग के दौरान मिलेगी मदद
इन परियोजनाओं के शुरू होने से प्रदेश को बिजली की अधिक मांग वाले समय में राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर पिथौरागढ़ के सीमावर्ती इलाकों में तांकुल और सिरकारी भ्योल रुपसियाबगड़ परियोजनाओं से उत्पादित बिजली महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इससे पीक डिमांड के दौरान बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यूजेवीएनएल के एमडी अजय कुमार सिंह ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के कारण इन परियोजनाओं के लिए वन स्वीकृति हासिल करना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम के प्रयासों से यह प्रक्रिया पूरी हो सकी है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के आगे बढ़ने से राज्य में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और बिजली ग्रिड की क्षमता में भी सुधार आएगा।

 

 

 

 

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