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उत्तराखंड

उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल सकती है बड़ी राहत..

उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल सकती है बड़ी राहत..

मानदेय में 2 हजार रुपये तक बढ़ोतरी की उम्मीद..

 

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में जल्द बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। विभागीय स्तर पर तैयार प्रस्ताव के अनुसार, कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 से 2000 रुपये तक की वृद्धि की जा सकती है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला शासन को लेना है। प्रदेश में 35 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस निर्णय से प्रभावित होंगी। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। उनका कहना है कि मौजूदा मानदेय में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सरकार को उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। दरअसल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मानदेय में काफी अंतर है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 12 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में कार्यकर्ताओं को 9300 रुपये मानदेय के साथ 500 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। वहीं, सहायिकाओं को 5250 रुपये मानदेय और 250 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है।

दूसरे राज्यों की व्यवस्था का भी किया गया अध्ययन
मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने दूसरे राज्यों में दी जा रही सुविधाओं और भुगतान व्यवस्था का अध्ययन किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश की स्थिति सामने आई है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 16 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा वहां हर वर्ष मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रावधान भी है। इसी आधार पर उत्तराखंड में भी मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। विभागीय प्रस्ताव के मुताबिक, कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 से 2000 रुपये तक की वृद्धि संभव है।

24 हजार मानदेय और 10 लाख रुपये की मांग
आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन मानदेय में प्रस्तावित बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं है। संगठन की मांग है कि कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 24 हजार रुपये मानदेय दिया जाए। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति के समय प्रत्येक कार्यकर्ता को एकमुश्त 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी मिले। राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री का कहना है कि जब तक संगठन की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

शासन के फैसले का इंतजार
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा के अनुसार, विभिन्न राज्यों की मानदेय व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। अब इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है। ऐसे में प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं।

 

 

 

 

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