उत्तराखंड में आपदा राहत राशि दोगुनी, मृतकों के परिजनों को अब मिलेंगे आठ लाख रुपये..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले परिवारों को अब पहले के मुकाबले अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली राहत राशि के मानकों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिजनों को अब चार लाख की जगह आठ लाख रुपये की अनुग्रह सहायता दी जाएगी। वहीं, पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी गई है। संशोधित दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू हो चुकी हैं। राज्य सरकार की ओर से आपदा राहत के मानकों में बढ़ोतरी की मांग केंद्र के सामने रखी गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्र सरकार से सहायता राशि बढ़ाने का अनुरोध किया था। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के अनुसार, नए मानकों से आपदा प्रभावित परिवारों के साथ किसानों, पशुपालकों और अन्य प्रभावित लोगों को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास और सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई में भी मदद मिलेगी।
फसल और कृषि भूमि के नुकसान पर बढ़ी सहायता
संशोधित प्रावधानों में किसानों को राहत देने के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। वर्षा आधारित खेती में फसल नुकसान होने पर अब 8,500 रुपये के बजाय 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 22 हजार रुपये और बागवानी फसलों के नुकसान पर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता निर्धारित की गई है। इसी तरह भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण कृषि भूमि को स्थायी नुकसान पहुंचने पर मिलने वाली सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
पशुधन और घरेलू सामान के नुकसान पर भी राहत
आपदा में पशुओं की मौत होने पर भी अब अधिक मुआवजा मिलेगा। बड़े पशुओं के नुकसान पर 50 हजार रुपये, छोटे पशुओं के लिए 5,100 रुपये प्रति पशु और पोल्ट्री के नुकसान पर 130 रुपये प्रति पक्षी की सहायता तय की गई है। दिव्यांगता के मामलों में भी आर्थिक सहायता के प्रावधानों को बढ़ाया गया है। इसके अलावा आपदा में कपड़े और घरेलू उपयोग का सामान नष्ट होने पर मिलने वाली सहायता राशि दोगुनी कर दी गई है। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनका घर और रोजमर्रा का जरूरी सामान आपदा की चपेट में आ जाता है।
सड़कों की मरम्मत के लिए भी बढ़ा बजट
आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए भी नए सहायता मानक तय किए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत के लिए अब 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर और ग्रामीण सड़कों के लिए एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर की सहायता दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बाढ़, अतिवृष्टि, भूस्खलन और हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल जन-धन, कृषि, पशुधन और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है। सहायता राशि में बढ़ोतरी से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और राहत एवं पुनर्वास के कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।
