ट्विटर पर एक्शन लेने की तैयारी में मोदी सरकार, समर्थन में आया अमेरिका..
देश-विदेश: ट्विटर के अधिकारियों के साथ भारत सरकार ने बैठक में किसान आंदोलन को फर्जी और भ्रामक सूचना फैलाने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान और खालिस्तान से संबंधित 1178 अकाउंट बंद करने का आदेश देने के बाद केंद्र और ट्विटर के बीच टकराव भी बढ़ गया है। इस बीच, ट्विटर मामले पर अमेरिका ने भी भारत को समर्थन दिया है। अमेरिका ने कहा कि वह दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसे में भारत का फैसले का समर्थन करता है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ट्विटर को भारत के कानून के हिसाब से चलना होगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, आमतौर मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे लगता है कि जब ट्विटर की नीतियों की बात आती है, तो ट्विटर को भी यह समझना होगा।
अमेरिकी सोशल माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने केंद्र सरकार के उस आदेश का पूरी तरह से पालन करने में असमर्थता जताई। जिसमें उसने पाकिस्तान व खालिस्तान से संबंधित अकाउंट को हटाने के लिए कहा। हालांकि, कंपनी ने 500 से अधिक अकाउंट पर भारत में रोक भी लगा दी है। उसका कहना है कि यह कदम भारत सरकार ने केवल भारत में ही कुछ अकाउंट को बंद करने के निर्देश के तहत उठाया है। इसके साथ ही सिविल सोसायटी के राजनेताओं, कार्यकर्ताओं, ने मीडिया के अकाउंट को बंद नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से देश के कानून के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता।
भारत ने कानूनी कार्रवाई करने दी चेतावनी..
4 फरवरी को मोदी सरकार ने ट्विटर से 1178 अकाउंट को हटाने के लिए कहा था। इनका खालिस्तानी और पाकिस्तानी जुड़ाव पाया गया था तथा इनसे किसानों के प्रदर्शन को लेकर भड़काऊ सामग्री पोस्ट भी की जा रही थी। जिसमें से 583 अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की गई हैं। इसके अलावा अन्य 500 पर भ्रामक सामग्री फैलाने वाला मानकर कार्रवाई की गई। जिसमे से कुछ अकाउंट को स्थायी तौर पर बंद भी किया गया है। सरकार ने पिछले महीने किसानों के आंदोलन के संबंध में ट्वीट को लेकर 257 अकाउंट पर रोक लगाने के लिए कहा था। इस पर ट्विटर ने कुछ घंटे के लिए रोक लगाकर फिर से इसे बहाल कर दिया था। जिस पर सरकार ने आदेश का पालन न करने का नोटिस जारी किया और कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है।
ट्विटर ने बुधवार को ब्लॉग पोस्ट जारी कर कहा कि वह सरकार के कुछ आग्रहों को पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि उसका मानना है कि यह भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है। अपने यूजर्स के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, न्यूज मीडिया कंपनियों और राजनेताओं के अकाउंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही कहा कि यूजर्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए वह भारतीय कानूनों के तहत विकल्पों पर विचार कर रही है, जो ट्विटर व यूजर्स के अकाउंट को प्रभावित करते हैं।
