कृषि कानून वापसी के बाद अब सरकार पर बढ़ा देवस्थानम बोर्ड भंग करने का दबाव..
गैरसैंण विधानसभा सत्र में आ सकते हैं बिल..
उत्तराखंड: कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एलान के बाद अब धामी सरकार पर उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन कानून वापस लेने का दबाव बढ़ गया है। चारधाम के तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोग इस कानून के विरोध में आंदोलनरत हैं। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद से तीर्थ पुरोहित शांत हैं। अब कृषि कानूनों पर पीएम के एलान ने तीर्थ पुरोहितों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं।
आपको बता दे कि प्रदेश की भाजपा सरकार चुनावी साल में दो अहम कानूनों पर घिरी है। इनमें पहला देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और दूसरा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था सुधार संशोधन अधिनियम है। इन दोनों अधिनियमों के विरोध में खासतौर पर राज्य के पर्वतीय जिलों के लोगों में नाराजगी है। विरोध को संभालने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो अहम कमेटियों का गठन किया। इसे सीएम की डैमेज कंट्रोल की कवायद के तौर पर देखा गया।
सरकार सात व आठ दिसंबर को होने जा रहे गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस लेने के लिए विधेयक ला सकती है। केदारनाथ में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को थामने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतरना पड़ा था। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल ने भी मोर्चा संभाला था। तब मुख्यमंत्री ने 30 नवंबर तक देवस्थानम प्रबंधन कानून पर बड़ा फैसला होने के संकेत दिए थे।
वही कैबिनेट मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत का कहना हैं कि अगर लगा कि देवस्थानम प्रबंधन कानून चारधाम, मठ मंदिर व संत समाज के हित में नहीं है तो सरकार इसे वापस लेने पर विचार कर सकती है। कहा कि पंडा समाज, पुरोहित समाज से मुख्यमंत्री और मैंने कहा था कि जो भी निर्णय करेंगे वह उनके हित में होगा, सबसे सलाह करने के बाद ही निर्णय होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है। हमने यदि कोई कानून बनाया है तो ऐसा नहीं है कि हम उस पर अडिग हैं, लकीर के फकीर हैं।
कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री के एलान के बाद लग रहा है कि हमें भी प्रदेश सरकार की ओर से देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम पर कोई सकारात्मक संकेत मिलें। हमें मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है। पूरा भरोसा है कि विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर सरकार देवस्थानम कानून को समाप्त करने का निर्णय लेगी।
