उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे पर सकारात्मक कदम के संकेत..
उत्तराखंड: पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे को लेकर बनाई गई मंत्रिमंडल की उप समिति के अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने इस मसले पर सकारात्मक कदम उठाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों से भी अपील की है कि वे इस तरह का कोई कदम न उठाएं जिससे उनकी अनुशासित बल के रूप में स्थापित छवि पर कोई आंच आए। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडलीय उप समिति इस संबंध में बैठक कर उचित निर्णय लेगी।
उत्तराखंड पुलिस के जवान इस समय 4600 ग्रेड पे को लेकर आक्रोशित हैं। अनुशासित बल होने के नाते पुलिस कर्मी स्वयं तो आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन उनके स्वजन ने इसकी कमान संभाल ली है। उन्होंने 25 जुलाई को देहरादून के परेड मैदान में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इससे सरकार व पुलिस प्रशासन की पेशानी पर बल पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मसले पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से बात कर उन्हें सकारात्मक हल निकालने के लिए कहा है।
इस कड़ी में बुधवार को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उप समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से भेंट कर इस मसले पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद कैबिनेट मंत्री ने एक वीडियो जारी कर इस मसले पर सरकार का पक्ष रखा है। पुलिस कर्मियों व उनके स्वजन को संबोधित इस वीडियो में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार इस प्रकरण को लेकर संवेदनशील और पुलिस के जवानों के हितों के लिए संकल्पबद्ध है। पुलिस मुख्यालय भी उनके हितों को लेकर सरकार से वार्ता कर रहा है। इसीलिए सरकार ने इसके निस्तारण के लिए उप समिति बनाई है। इस मसले पर सभी अधिकारियों से वार्ता की गई है। सरकार का मकसद यह है कि इसका समाधान हर हालत में हो।
सरकारी सेवा में पहले 10 वर्ष, 16 वर्ष और 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति दी जाती थी। पदोन्नति न होने की सूरत में इन्हें उस पद का ग्रेड वेतन दिया जाता था। छठे वेतनमान के बाद अब 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष में पदोन्नति देने का प्रविधान किया गया है। इसमें अंतर यह है कि अब पदोन्नति न होने पर अगले पद का वेतनमान नहीं बल्कि अगला ग्रेड वेतन दिया जाएगा। पुलिस के जवानों का पहला ग्रेड वेतन 2400 का है। पदोन्नति न होने की सूरत में उन्हें अगला ग्रेड वेतन 2800 रुपये का मिलेगा, जो पहले 4600 रुपये मिल रहा था। पुलिस कर्मी इसी ग्रेड वेतन को दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
