बिजली कर्मियों की छह को हड़ताल पर सरकार के तेवर भी सख्त..
उत्तराखंड: बिजली कर्मचारियों की छह अक्तूबर से होने वाली हड़ताल को देखते हुए सरकार ने भी सख्त तेवर अपना लिए हैं। साफ कर दिया है कि उपनल कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होंगी। इसके साथ ही बिजली व्यवस्था संभालने को असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती शुरू कर दी है। एक साल के लिए इंजीनियर वॉक इन इंटरव्यू के जरिए रखे जाएंगे। तीनों निगम प्रबंधन ने उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक को एस्मा के तहत नोटिस जारी कर दिया है।
जिसमें एस्मा के तहत होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी हड़ताल पर जाने का फैसला न ले। ऐसा होने पर एस्मा में दिए गए तय प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें गिरफ्तारी, सेवाएं समाप्त करने के साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। सेवाएं सिर्फ उपनल कर्मचारियों की ही नहीं, बल्कि नियमित कर्मचारियों की भी समाप्त की जाएगी।
प्रबंधन ने साफ किया कि मोर्चा मान्यता प्राप्त नहीं है। न ही प्रबंधन और न ही शासन से कोई मान्यता दी गई है। ऐसे में यदि पेंशनर्स की ओर से कोई भी उकसाने वाली कार्रवाई की गई। या आंदोलन में शामिल हुआ गया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पेंशन में कटौती के साथ ही पेंशन न दिए जाने की भी चेतावनी दी गई है। प्रबंधन इस बार कर्मचारी संगठन का चारों से घेरने की तैयारी में लगा हुआ है।
