लोक निर्माण और वन भूमि स्थांतरण के मामलों में डीएम ने दिए निर्देश..
उत्तराखंड: जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बुधवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में लोक निर्माण तथा वन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए वन भूमि हंस्तातरण से संबधित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने लोनिवि के सभी डिविजनों में लंबित वन भूमि हंस्तारण मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सड़कों के जो भी प्रकरण ऑनलाइन किए जाने है उनको तत्काल ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें तथा जिन सड़कों की सैद्वान्तिक स्वीकृत मिल चुकी है उनकी वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास करना सुनिश्चित करें।
ताकि सड़कों का निर्माण शुरू हो सके। विभागीय स्तर पर लंबित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का म्यूटेशन, वेरिफिकेशन आदि लंबित कार्यो का भी शीघ्र निराकरण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी डिविजनों के अधिशासी अभियंताओं को सख्त हिदायत दी कि सड़कों का कोई भी प्रकरण किसी भी दशा में जिला स्तर पर लंबित न रहे। इसमें लापरवाही पर कडी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। साथ ही सभी डिविजनों को लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन सड़कों की स्वीकृति मिल चुकी है उन सड़कों के वनभूमि हंस्तातरण की कार्यवाही तत्काल करना सुनिश्चित करें। विभिन्न स्तरों से जिन प्रकरणों पर आपत्तियां लगी है उनका संबधित डिविजन शीघ्र निराकरण करें। जिलाधिकारी ने कहा कि कई बार बिना कारण बताए वन विभाग द्वारा सीए लैड को रिजेक्ट कर दिया जाता है जो उचित नही है। इस हेतु वन विभाग को सभी डिविजनों के साथ इसकी एसओपी शेयर करने के लिए निर्देशित किया गया।
वही दूसरी ओर पीएमजीएसवाई के हाटकल्याणी मोटर मार्ग पर ग्रामीणों से मिली अनियमितता की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जांच के निर्देश दिए है। इस दौरान डीएफओ ब्रदीनाथ आशुतोष सिंह, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार चन्याल सहित लोनिवि के सभी डिविजनों के अधिशासी अभियंता उपस्थित थे।
