उत्तराखंड आने वालो के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता होगी खत्म- मुख्यमंत्री..
उत्तराखंड: बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए उत्तराखंड सरकार आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में यह खुलासा किया। उनका कहना हैं कि नई गाइडलाइन में आरटीपीसीआर जांच की बंदिश हटा दी जाएगी। प्रदेश में चार अगस्त तक कोविड कर्फ्यू लागू है। मंगलवार को प्रदेश सरकार कोविड कर्फ्यू के संबंध में नई मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करेगी। पिछले हफ्ते की एसओपी में सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले उन लोगों के लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी थी, जिन्हें कोविड वैक्सीन की डबल डोज लगाए 15 दिन हो चुके हैं।
आपको बता दे कि पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी आरटीपीसीआर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पर्यटन राज्य होने के नाते राज्य सरकार पर भी पर्यटन कारोबारियों का आरटीपीसीआर की अनिवार्यता खत्म करने का दबाव है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों और लोगों के राज्य में प्रवेश पर आरटीपीसीआर की अनिवार्यता को खत्म किया जाएगा। इसके लिए गाइडलाइन जारी होगी।
भू कानून को लेकर मुख्य सचिव की कमेटी बनेगी..
इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी का कहना हैं कि राज्य में भू कानून, नजूल नीति, वर्ग चार की भूमि को लेकर कई तरह की दिक्कतें हैं। इन सभी के लिए एक कमेटी बना रहे हैं। मुख्य सचिव को यह जिम्मा सौंपा गया है। वह बहुत अनुभवी हैं। एनएचआई के प्रमुख रहते हुए उन्होंने भूमि संबंधी कई मामले सुलझाए हैं। वे ऐसे मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं।
