प्रदेश सरकार उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को हैं संकल्पबद्ध-सीएम धामी..
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना हैं कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। भाजपा राज्य के आखिरी व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने की चुनौती पर विशेष रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत और भारतीय संस्कृति का मान, सम्मान व स्वाभिमान संपूर्ण विश्व में बढ़ रहा है। उत्तराखंड को भी प्रधानमंत्री का विशेष सहयोग मिल रहा है। आने वाले 10 वर्ष उत्तराखंड के होंगे, इसे ध्यान में रखकर हम 2030 की कार्ययोजना पर काम कर रहे हैं।
भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में रविवार को मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। इस दौरान राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सात साल के कार्यकाल में देश उन बुलंदियों पर पहुंचा है, जहां 70 वर्षों में नहीं पहुंच पाया था। देश में जो कार्य नामुमकिन प्रतीत होते थे, वे अब पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य में चल रही केंद्रीय परियोजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं।
उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से राज्य में ऐसे बहुत काम हुए हैं, जो नामुमकिन नजर आ रहे थे। केंद्र ने प्रदेश के लिए पांच वर्षों में तकरीबन एक लाख करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारधाम आल वेदर रोड व भारत माला परियोजना पर भी काम चल रहा है।
ये परियोजनाएं चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देंगी और अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगी। उनका कहना हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबको वैक्सीन-मुफ्त वैक्सीन अभियान चल रहा है। प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक कोविड रोधी वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। अनुमानित लाभार्थियों में से 50 प्रतिशत को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है।
महामारी से प्रभावित पर्यटन व परिवहन क्षेत्रों में 200 करोड़ का राहत पैकेज, स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूती और इससे जुड़े कार्मिकों को प्रोत्साहन देने के लिए 205 करोड़ तथा महिला सशक्तीकरण एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 118 करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया जा रहा है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है। उनका कहना हैं कि शिक्षा जनस्वास्थ्य, बिजली, पानी, संचार, रोजगार, महिला सशक्तीकरण, खेती किसानी व सिंचाई, हर क्षेत्र में उत्तराखंड ने पांच वर्ष में अभूतपूर्व तरक्की की है।
