प्रदेश के 186 अटल उत्कृष्ट स्कूलों का इस साल नहीं बदलेगा बोर्ड..
उत्तराखंड: प्रदेश के 186 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की इस साल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता समाप्त नहीं होगी। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत का कहना हैं कि इन विद्यालयों को लेकर हर स्कूल के शिक्षकों और अभिभावकों के सुझाव लिए जा चुके हैं, जिसे कैबिनेट में रखा जाएगा, लेकिन छात्र हित में इस साल बोर्ड नहीं बदला जाएगा। जो भी निर्णय होगा अगले शिक्षा सत्र के लिए होगा। उत्तराखंड के हर ब्लॉक के दो राजकीय इंटरमीडिएट कालेज को चिह्नित कर उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता दिलाई गई थी। विद्यालयों में स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की तैनाती की गई, लेकिन विभाग के लिए उत्तराखंड बोर्ड के विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से चलाए जाने का अनुभव ठीक नहीं रहा। इन विद्यालयों 12 वीं के आधे बच्चे परीक्षा में फेल हो गए।
इसके साथ ही इन स्कूलों में पहले से तैनात एवं बाद में चयनित शिक्षकों के सामने दोहरी व्यवस्था बन गई है। स्कूलों में चयनित होकर आए शिक्षकों की एक साल की सुगम सेवा दो साल की दुर्गम सेवा माना जा रही, जबकि इन स्कूलों में पहले से तैनात शिक्षकों को लाभ नहीं मिल रहा। उनकी एक साल की सुगम की सेवा को एक साल की सुगम सेवा के रूप में जोड़ा जा रहा है। विभाग में ऐसी दोहरी व्यवस्था से शिक्षकों में नाराजगी है।
अधिकतर अटल उत्कृष्ट विद्यालय चाहते हैं बदला जाए बोर्ड..
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना हैं कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के बोर्ड को लेकर विभाग ने एक सर्वे कराया है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 55 विद्यालयों का कहना है कि विद्यालयों की सीबीएसई से संबद्धता समाप्त कर उन्हें फिर से उत्तराखंड बोर्ड में शामिल किया जाए, जबकि 45 विद्यालय चाहते हैं कि विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से ही चलने दिया जाए। सीबीएसई से परीक्षा फार्म भरे जा चुके हैं। इस साल अब बोर्ड नहीं बदला जाएगा। व्यवस्था यदि बदलेगी तो अगले साल के लिए बदलेगी।
अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को 600 शिक्षक मिलेंगे..
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना हैं कि 186 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को 600 शिक्षक मिलेंगे। इन विद्यालयों के लिए शिक्षकों की स्क्रीनिंग परीक्षा हो चुकी है। जल्द ही इसका परिणाम जारी कर शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जाएगा। विद्यालयों को लेकर जो सर्वे कराया गया है उसे कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट से ही इस पर निर्णय होगा, लेकिन इस साल अब बोर्ड नहीं बदला जाएगा।
