अब कृषि सेवा संघ ने भी किया आदेश के खिलाफ कार्य बहिष्कार..
अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के आदेश से बना है पंचायत एवं सहायक कृषि अधिकारियों में आक्रोश..
कार्य बहिष्कार के चलते जनता हो रही परेशान, सात दिनों से हड़ताल पर हैं पंचायत अधिकारी..
रुद्रप्रयाग। अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त आनंद बर्धन के ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के दायित्वों का एकीकरण कर ग्राम पंचायत में एक ही अधिकारी की तैनाती का आदेश जारी होने के बाद से ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। पंचायत अधिकारी अपने कार्यो को छोड़कर विकासभवन कार्यालय परिसर में पिछले सात दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांग पूरी नहीं होने से खासा आक्रोश बना हुआ है।
सरकार और पंचायत अधिकारियों की हठधर्मिता से जनता के काम-काज ठप पड़ गये हैं। इधर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त आनंद बर्धन ने आदेश को स्थगित कर दिया है, लेकिन पंचायत अधिकारी आदेश को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के आदेश के बाद अधीनस्थ कृषि सेवा संघ ने भी कार्य बहिष्कार शुरू कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ऐसे में जनता के काम-काज पूरी तरह से प्रभावित हो गये हैं।
प्रांतीय नेतृत्व के आहवान पर जिले के सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सात दिनों से बेला खुरड़ स्थित विकास भवन कार्यालय परिसर में कार्य बहिष्कार कर धरना दे रहे हैं। भारी ठंड के बावजूद भी पंचायत अधिकारी धरने पर डटे हुए हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के दायित्वों का एकीकरण कर ग्राम पंचायत में एक ही अधिकारी की तैनाती का आदेश दिया है, जिसका ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने विरोध किया है।
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह नेगी एवं उपाध्यक्ष रणजीत सिंह राणा ने कहा कि या तो पंचायती राज व ग्राम्य विकास विभाग दोनों का पूर्ण विलय कर दिया जाए या फिर पूर्व की भांति समस्त विभागों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को भी ग्राम विकास अधिकारियों की भांति खण्ड विकास अधिकारी पद पर पदोन्नति दी जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल की तर्ज पर प्रदेश में भी शासनादेश लागू किया जाए।
आक्रोशित पंचायत अधिकारियों ने कहा कि सात दिनों से जिले के सभी 36 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्य बहिष्कार पर हैं, जिस कारण जनता के आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं और सरकार व शासन को इससे कोई लेना-देना नहीं है। बेवजह सरकार जनता को परेशान करने में लगी है। कहा कि मांगों पर जब तक अमल नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के कार्य बहिष्कार करने से जन्म मृत्यु, परिवार रजिस्टर की नकल, राशन कार्ड, मिशन अंत्योदय, वृद्धा, विधवा, विकलांग, पेंशन, दाखिला के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही नंदा गौरा योजना भी प्रभावित हो रही है। वित्त के कार्य भी पंचायत अधिकारियों के कारण ठप पड़े हैं।
इधर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त आनंद बर्धन ने आदेश को स्थगित कर दिया है, लेकिन पंचायत अधिकारी आदेश को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर महामंत्री अनूप बेंजवाल, उपाध्यक्ष रणजीत सिंह राणा, अनूप प्रकाश, धर्मबीर बिष्ट, पंकज सिंह, अमित राज, कुदरत राज सिंह, देवेन्द्र सिंह, अनिल चन्द्र, रजनी, मीना गोस्वामी, रविन्द्र कुमार, रूचि डिमरी, गणेश डिमरी, संदीप बत्र्वाल, प्रवीन पुष्पवाण, महावीर लाल, गोविंद सिंह, राजेश, अनिल रावत, अरूण बेंजवाल, आरती, नरेश कुमार, दिनेश सिंह, संतोषी नेगी, ताजबर लाल, कुलदीप भंडारी सहित सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मौजूद थे।
वहीं दूसरी ओर अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय से 16 जनवरी 2023 को जारी शासनादेश कृषि विभाग के विकासखण्ड स्तरीय सहायक कृषि अधिकारी को खण्ड विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं प्रशासनिक नियंत्रण में किये जाने के आदेश पर अधीनस्थ कृषि सेवा संघ ने पुनर्विचार कर निरस्त करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सिंगल विडो व्यवस्था व्यवस्था में 187 न्याय पंचायतों पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग टू की तैनाती की गई है तथा 485 न्याय पंचायतों पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग तीन की तैनाती है। ऐसे में सहायक कृषि अधिकारियों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि संघ की छः मुख्य मांगें हैं, जिन पर जल्द अमल नहीं हुआ तो कृषि सेवा संघ बड़े आंदोलन के लिए भी तैयार है। इस मौके पर नारायण सिंह नेगी, संदीप, बंशीधर सेमवाल, अजय टम्टा, राजू लाल, मोनू कुमार, राजेश, शिवराज सिंह, भूपेन्द्र सहित अन्य मौजूद थे।
