पलायन आयोग की सिफारिशों के लिए बनेगी कमेटी- सीएम धामी..
शुक्रवार को राज्य सचिवालय में पलायन आयोग की बैठक में सीएम धामी ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की सिफारिशों पर और अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के लिए अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास) आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी में आयोग के सदस्य भी शामिल होंगे।
उत्तराखंड: शुक्रवार को राज्य सचिवालय में पलायन आयोग की बैठक में सीएम धामी ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की सिफारिशों पर और अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के लिए अपर मुख्य सचिव (ग्राम्य विकास) आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी में आयोग के सदस्य भी शामिल होंगे। उनके निर्देश पर अब पलायन आयोग का नाम पलायन निवारण आयोग होगा।
सीएम धामी का कहना हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक ग्राम एक सेवक की अवधारणा पर कार्य किए जाएं। उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य कर रही है। राज्य के विकास से संबंधित नए विषयों को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2025 में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएगा। पलायन आयोग तब तक किस-किस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उन क्षेत्रों में कार्ययोजना के साथ ही कार्य एवं उपलब्धि धरातल पर दिखे। इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए।
सीएम धामी का कहना हैं कि पलायन आयोग के सुझावों को अमल में लाने के लिए संबंधित विभाग ठोस कार्ययोजनाएं बनाएं। जनकल्याणकारी योजनाओं का लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर जोर दिया जाए। उनका कहना हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संसाधन बढ़ाने एवं अवस्थापना विकास से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का आम जन को पूरा लाभ मिले। अधिकांश लोगों को आजीविका से कैसे जोड़ा जा सकता है, इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए।
