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योगी सरकार का बड़ा फैसला यौन अपराध व छेड़खानी करने वालों पर..

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योगी सरकार का बड़ा फैसला यौन अपराध व छेड़खानी करने वालों पर..

देश-विदेश : मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। इस तरह के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ उनके मदगारों के नाम भी उजागर किए जाएंगे। जहां तक संभव होगा महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले दुराचारियों को महिला पुलिस कर्मियों से ही दंडित कराया जाएगा। विभागीय स्तर पर भी सख्ती बरती जा रही है और कहा गया है कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ की जिम्मेदारी तय होगी।

महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़खानी, दुर्व्यहार, अपराध, यौन अपराध करने वाले अपराधियों के अब चौराहों पर पोस्टर लगेंगे। ऐसे आरोपियों के फ़ोटो सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को गृह व पुलिस विभाग के आला अफसरों को ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए।

 

मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरह एंटी रोमियो स्क्ववायड ने प्रभावी कार्रवाई की  है वैसे ही हर जनपद की पुलिस अभियान चलाकर कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बाद इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई किए जाने को लेकर आला अफसर सक्रिय हो गए। इस क्रम में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी व डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने अलग-अलग निर्देश जारी किए हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह ने इसके बाद एक बैठक में इस दिशा में ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनमानस में पुलिस की बेहतर छवि का प्रदर्शन किया जाए ताकि महिलाओं व बालिकाओं में पुलिस के प्रति और अधिक भरोसा भी बढ़े।

 

उन्होंने निर्देश दिए कि महिलाओं/बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों का तत्काल पंजीकरण कर नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए। जनपदों में गठित एन्टी रोमियों स्क्वायड द्वारा अनवरत अभियान चलाया जाए और खास तौर पर महिला पुलिस कर्मियों को इस स्क्वायड में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए  लगाया जाए।

 

अवस्थी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं व बालिकाओं के विरूद्ध होने वाली किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जाए और अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। उधर डीजीपी ने पुलिस महानिदेश मुख्यालय में इस संबंध में एक बैठक कर मातहत अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए।

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