उत्तराखंड को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दे केंद्र: सीएम रावत
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि कुंभ के कार्यों में तैनात कार्मिकों को भी ध्यान में रखते हुए राज्य को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य में वैक्सीनेशन के लिए स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई है और जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री की कोविड 19 महामारी की रोकथाम को लेकर कोविड से सर्वाधिक प्रभावित आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राथमिकताएं तय करने के लिए सुनियोजित तरीके से रणनीति बना रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे कुंभ के आयोजन के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरिद्वार में जनवरी से अप्रैल 2021 तक कुंभ का आयोजन होना है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल एवं हेल्थ वर्कर काम करेंगे। इसलिए राज्य को वैक्सीन की उपलब्धता के लिए हरिद्वार कुंभ को ध्यान में रखना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के टीकाकरण के लिए राज्य स्तर पर स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई है। जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया और इसकी लगातार बैठकें भी हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में कोविड की रोकथाम में राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना के मामले नियंत्रित हैं। इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार, सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी आदि उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कोरोना पर नियंत्रण हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। हम आपदा के समंदर से किनारे तक आ गए हैं, यह ध्यान रहे कि अब कोई भी लापरवाही न रहे। हमें पॉजिटिविटी रेट को पांच प्रतिशत से कम रखना होगा और आरटीपीसीआर टेस्ट पर विशेष ध्यान देना होगा। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के संगठित प्रयासों से देश में कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में है।
सबको लगेगी वैक्सीन..
पीएम ने कहा कि कोविड वैक्सीन की उपलब्धता के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वैक्सीन सभी को लगवाई जाएगी, लेकिन इसके लिए शुरुआती चरण में प्राथमिकताएं क्या होंगी, राज्य सरकारें भी इस पर अपना सुझाव जरूर दें। टीकाकरण के लिए राज्य कोल्ड चेन स्टोरेज और विभिन्न मापदंडों के आधार पर व्यवस्थाएं कर लें।