राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड, को देश के शीर्ष तीन पर्यटन स्थलों में शामिल करेंगे- सीएम
उत्तराखंड : उत्तराखंड अपना 21वां जन्मदिन कोरोना की काली छाया में मना रहा है। कोरोना काल की दुश्वारियों ने राज्य के औद्योगिक और पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ दी। लाखों लोग काम-धंधा छोड़कर उत्तराखंड अपने गांवों में लौटे हैं। ये सभी रोजगार और आजीविका की चिंता में डूबे हैं। इन चौतरफा चुनौतियों से घिरे राज्य को उबारने का जिम्मा प्रदेश सरकार के कंधों पर है। लेकिन उत्साह और उल्लास में कोई कमी नहीं है। राजधानी देहरादून और सभी जिलों मुख्यालयों पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। देहरादून के पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस परेड होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यहां से वे ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) जाएंगे।
उत्तराखंड हमेशा देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल रहेगा। राज्य की व्यावहारिक औद्योगिक नीति से उत्तराखंड में बड़ी मात्रा में निवेश हुआ। इन नीतियों से वर्ष 2015-2021 के मध्य राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) की वार्षिक वृद्धि दर 10.62 प्रतिशत रही। इसका आकार 2.93 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचने की उम्मीद है। प्रतिव्यक्ति आय भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।
स्थापना दिवस कार्यक्रम..
पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा। इसके लिए पुलिस ने लाइन के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया है। विभिन्न प्वाइंट पर चेकिंग की व्यवस्था की गई है। मुख्य परेड की शुरुआत परेड के पंक्तिबद्ध होने से होगी। परेड के बाद 15 अगस्त को पदक की घोषणा वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक भी लगाए जाएंगे।
जिलों के कार्यक्रमों में ये होंगे मुख्य अतिथि..
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री व सांसद मुख्य अतिथि होंगे। सभी जिला अधिकारियों को शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सतपाल महाराज जिला हरिद्वार, मदन कौशिक नैनीताल, डॉ. हरक सिंह रावत अल्मोड़ा, यशपाल आर्य देहरादून, सुबोध उनियाल पौड़ी, अरविंद पांडेय चंपावत, रेखा आर्या बागेश्वर, डॉ. धन सिंह रावत टिहरी, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह उत्तरकाशी, तीरथ सिंह रावत रुद्र प्रयाग, अजय टम्टा पिथौरागढ़ एवं अजय भट्ट जिला ऊधमसिंह नगर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे।
दस साल का विजन पेपर तैयार..
हमारी सरकार आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में देख रही है। इसके लिए, हमने दस साल का विजन 2030 पेपर भी तैयार किया है। इसमें शिक्षा और कौशल विकास, उद्योग, पर्यावरण, बुनियादी ढांचा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और परिवहन सेक्टर पर फोकस होरहा है। आलवेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग, चारधाम रेल कनेक्टिविटी और हेली सेवाओं का विस्तार आने वाले वर्षों में राज्य के तीव्र विकास के मजबूत आधार बनेंगे।
वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं
पर्यटन और उद्योग हमारा प्रमुख सेक्टर है। ये राज्य की तरक्की और रोजगार दोनों का आधार है। कोरोना काल में यह बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसे दोबारा पटरी पर लाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौतीहै। हम मानते हैं कि यह अस्थाई संकट है।
पर्यटन के लिए सरकार की भावी रणनीति क्या है
हम एडवेंचर और वेलनेस टूरिज्म के जरिए राज्य को एक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य को देश के शीर्ष तीन पर्यटन स्थलों में स्थान दिलवाना है।
कोरोना प्रसार को रोकने में उत्तराखंड शीर्ष तीन राज्यों में रहा..
उत्तराखंड कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए शीर्ष तीन राज्यों में से एक रहा है। शुरुआत से हमारी तैयारियां रही हैं। इसने हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया है। हमने राज्य में वेंटिलेटर की कमी को दूर किया। डॉक्टरों, प्रशिक्षित पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की है। हमने न केवल रोगियों की संख्या को बढ़ने से रोका, बल्कि चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया।
कोरोनाकाल में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लाए मुख्यमंत्री रोजगार योजना..
राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले साढ़े तीन वर्षों से लगातार इस पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लाए हैं। इस योजना में 150 प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं। इनमें कृषि, लघु उद्योग, आतिथ्य, कल्याण और प्रसंस्करण क्षेत्रों से संबंधित कार्य शामिल हैं। इसके एक भाग के रूप में, हमने 10 से 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी की व्यवस्था है। लोगों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित करने के लिए, योजना के तहत 25 लाख रुपये तक के ऋण की भी व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत अब तक हजारों लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है।
कोरोना ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार का रोडमैप..
राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दोहरे दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं। हम सरकारी खर्चों में कटौती कर रहे हैं और राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए मितव्ययिता के उपाय कर रहे हैं। राज्य में अन्य आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस तरह की गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए, एक कैबिनेट उपसमिति और विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है जो सामान्यीकरण की इस प्रक्रिया को देख रही है। इसके अलावा ऑलवेदर रोड, रेलवे लाइन का विस्तार और सड़क निर्माण जैसी सरकार की कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
