देहरादून में नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक बाहर निकलने पर सख्ती..
उत्तराखंड: बढ़ते कोरोना केसों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। शक्रवार शाम को सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनट मीटिंग में मंत्रियों ने नाइट कफर्यू पर मुहर लगा दी है। कहा कि नाइट कफर्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की जाएगी। बता दें कि कि उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 748 केस सामने आए। 327 मरीज ठीक हुए। पांच मरीजों की मौत हुई। कुल 1749 मरीजों की मौत हो चुकी है।
तीरथ कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले..
1- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में दो बेटियां होने पर प्रति बेटी साढ़े तीन हजार की किट दी जाएगी, इसमें जच्चा बच्चा दोनों के लिए मेडिकल, सामान और पौष्टिक आहार होगा। 50 हजार महिलाओं को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।
2- कोविड के समय में मार्च में तालाबंदी के दौरान सरकार ने कई तरह की रियायतों का फैसला लिया था। ये रियायतें छह महीने के लिए बढ़ा दी हैं। ये फैसला 30 सितंबर तक लागू होगा।
3- सितारगंज में प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क के लिए भूमि को मंजूरी। 3.23 करोड़ का स्टांप शुल्क माफ।
4- राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) भी छोटे औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर सकेगा, कैबिनेट ने दिया अधिकार।
5- तीन साल हर पंचायत को भवन। पहले साल में 400 पंचायतों के भवन बनाए जाएंगे।
6- प्रदेश में एक्सरे टेक्नीशियन के 161 पदों को जरूरत के हिसाब दोबारा से निर्धारित किया जाएगा।
7- उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की एक नियमावली के तहत अगर कोई 12वीं फेल है और व्यावासयिक शिक्षा में वह पास होता है तो अगले साल दोबारा 12वीं की परीक्षा में उसे व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा नहीं देनी होगी।
8- कोविडकाल के मद्देनजर अधिप्राप्ति नियमावली में कोई भी काम करने पर पांच से 10 प्रतिशत तक परफार्मेंस सिक्युरिटी देनी होती थी। इसको घटाकर 31 दिसंबर तक तीन प्रतिशत कर दिया गया है। वर्तमान में शुरू हो चुके कामों पर भी यह लागू होगा। इसी तरह से निविदा प्रतिभूति 25 करोड़ पर दो प्रतिशत होती थी, अब कोई बिडिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा।
9- अवैध खनन परिवहन भंडारण का निवारण नियमावली में संशोधन प्रस्ताव के तहत मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन। उपसमिति में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह, सुबोध उनियाल और बिशन सिंह चुफाल को किया शामिल।
10- जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक के रोपवे के लिए कैबिनेट ने पीपीपी मोड में निजी निवेशक के चयन की अनुमति दे दी है।
11– महिला प्रौद्योगिकी संस्थान और हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग संस्थान नई टिहरी, एआईसीटीई के सुझाव को स्वीकार कर लिया है।
12- ऑफलाइन धान खरीद को नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री लेंगे निर्णय।
13- गेहूं की खरीद में 1975 रुपये एमएसपी तय। 20 रुपये का बोनस मिलेगा।
14- किशाऊ बांध परियोजना की डीपीआर और तकनीकी अध्ययन के लिए एक करोड़ रुपये मंजूर।
15- पीएम स्वनिधि वेंडर योजना में स्टांप डयूटी माफ। 10 हजार के लोन पर दशमलव पांच प्रतिशत स्टांप डयूटी लगती थी।
