उत्तराखंड

राज्यसभा में नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन बिल पारित होने पर प्राथमिक शिक्षकों में खुशी

राज्यसभा में नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन बिल पारित होने पर प्राथमिक शिक्षकों में खुशी

रुद्रप्रयाग। नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन बिल को राज्यसभा में पारित होने पर प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय एवं जनपदीय नेतृत्व ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी व शिक्षा मंत्री का आभार जताते हुये कहा कि इससे राज्य के साढ़े सोलह हजार शिक्षकों के हित सुरक्षित हुये हैं।

संघ के प्रांतीय नेतृत्व की ओर से जारी विज्ञप्ति में प्रदेशीय उपमहामंत्री वीरेन्द्र कठैत ने कहा कि प्रशिक्षित विशिष्ठ बीटीसी शिक्षकों को जबरन ब्रिजकोर्स की अनिवार्यता का प्राथमिक शिक्षक संघ ने जोरदार संघर्ष शुरू किया था कि सूबे के शिक्षामंत्री के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया, लेकिन प्रदेश के करीब छह हजार आठ सौ शिक्ष कइस कारण दुविधा में थे कि उनके प्रशिक्षण की वैधता असमंजसमें थी तथा संा पर निरंतर राज्य व्यापी आंदोलन का दबाव बनाये हुये थे। प्राथमिक शिक्षक संघ का पूर्व नेतृत्व के साथ ही नव गठित प्रांतीय नेतृत्व इस मुददे को लेकर बेहद संवेदनशील रहा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित शिक्षकों ने भी गंगाजल को साक्षी मानकर संगठन के निर्णय को स्वीकार और प्रांतीय नेतृत्व ने सरकार के सम्मुख जोरदार परैवी की।

राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी ने इस प्रकरण में शिक्षकों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। जिसके चलते राज्यसभा में नेशनल काउंसि फार टीचर्स एजुकेशन बिल संशोधित हुआ। इय शिक्षकों के लिये बहुत बड़ी सौगात है और अब शिक्षकों के हित सुरक्षित हैं। श्री कठैत ने इस उपलब्धि के लिये सांसद अनिल बलूनी, मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री का आभार जताया।

इधर, एजुकेशन बिल पारित होने की खबर मिलते ही शिक्षकों ने अपार प्रसन्नता व्यक्त की। संघ की जिला एवं क्षेत्रीय इकाईयों ने भी सांसद बलूनी के अलावा सीएम, शिक्षामंत्री, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा वर्तमान प्रांतीय कार्यकारिणी का आभार जताया व इसे प्रदेश नेतृत्व की बड़ी कामयाबी बताया। संघ के जिलाध्यक्ष विक्रम झिंक्वाण, महामंत्री ललित मोहन काला, कोषाध्यक्ष बंशीधर गौड, संरक्षक सुरेन्द्र गुसाईं, उपाध्यक्ष दिनेश रौथाण सहित अन्य ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है।

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